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यूपी सरकार ने 3 रेलवे ओवरब्रिज और 7 फ्लाईओवर के निर्माण को दी मंजूरी

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योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सड़कों और अवसंरचनाओं फ्लाईओवर के निर्माण को गति देने के लिए सरकार ने 169.4 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। जिसका उपयोग लोक निर्माण विभाग द्वारा आरआईडीएफ योजना के तहत तीन रेलवे ओवरब्रिज और सात फ्लाईओवर के निर्माण के लिए किया जाएगा। इसके तहत 7 जिलों में 3 रेलवे ओवरब्रिज और 7 फ्लाईओवर बनाने की मंजूरी दी गयी है।

इनमें से 2 आरओबी प्रयागराज में, 1 आरओबी बागपत में और 7 फ्लाईओवर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, प्रयागराज, महोबा, जालौन और बस्ती में बनेंगे। लोक निर्माण विभाग ने इन परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से इन जिलों में यातायात की समस्या कम होगी और लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। इसके तहत, प्रयागराज में इलाहाबाद-वाराणसी रेल मार्ग और इलाहाबाद-मुगलसराय रेलवे सेक्शन पर एक-एक आरओबी और बागपत में दिल्ली-सहारनपुर सेक्शन पर एक आरओबी का निर्माण किया जाएगा।

सहारनपुर के सोंधेबांस मार्ग पर यमुना नदी, मुजफ्फरनगर में गंग नहर, फतेहपुर और रायबरेली के मध्य भिटौरा में गंगा नदी, प्रयागराज में टोंस नदी, महोबा में राठ-पनवारी मार्ग, जालौन में नून नाले पर और बस्ती के कुआनो नदी पर एक-एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। सीतापुर में महमूदाबाद कस्बे में 2.1 किमी के बाईपास और गोरखपुर में बरगदवा-कौवाबाद जेल बाईपास मार्ग पर स्थित खजांची चौराहे पर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए भी 44.86 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

यूपी की अर्थव्यवस्था को होने वाले लाभ 
इन परियोजनाओं के पूरा होने से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ होंगे।
यातायात में सुधार: इन परियोजनाओं के पूरा होने से इन जिलों में यातायात की समस्या कम होगी। इससे लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और व्यवसायों को माल ढुलाई में आसानी होगी। इससे लोगों की समय और पैसे की बचत होगी और व्यवसायों की लागत कम होगी।
व्यापार और निवेश में वृद्धि: यातायात में सुधार से व्यापार और निवेश में वृद्धि होगी। इससे नए व्यवसायों की स्थापना और मौजूदा व्यवसायों के विस्तार में मदद मिलेगी। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
पर्यटन में वृद्धि: इन परियोजनाओं से इन जिलों में पर्यटन में वृद्धि होगी। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

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