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यूपी में औद्यौगिक इकाइयों को इतने करोड़ रूपये मिलेगा अनुदान

ByBaten UP Ki Desk

Baten UP Ki Desk

Published : 13 May, 2023, 1:33 pm

उत्तर प्रदेश कैबिनेट (Uttar Pradesh cabinet) की बैठक शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath ) की अध्यक्षता में लोक भवन में संपन्न हुई। बैठक में 19 अहम प्रस्तावों को पास किया गया। जिसमें संस्कृत शिक्षा के तीन, गृह विभाग के दो, उच्च शिक्षा विभाग के पांच, पर्यटन विभाग के दो, औद्योगिक विकास के तीन, कृषि विभाग के दो प्रस्ताव शामिल है। जबकि खाद्य विभाग, वित्त विभाग और हथकरघा विभाग के एक-एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

सात मेगा परियोजनाओं को 116 करोड़ रूपये का अनुदान

कैबिनेट ने औद्यौगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति- 2017 के तहत किए गए वादों पर अमल करते हुए सात मेगा परियोजनाओं को 116 करोड़ से अधिक रूपये का अनुदान देने की मंजूरी दी। कैबिनेट ने निवेश और वाणिज्यिक उत्पादन के उपरांत अलीगढ के 'मेसर्स जेके सीमेंट' को 34 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी। जबकि औद्यौगिक निवेश नीति के तहत और 6 औद्यौगिक इकाइयों को 111 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी कैबिनेट ने मंजूरी दी हैं। इसमें गैलेंट इस्पात गोरखपुर को 15.97 करोड़, मेसर्स पसवारा मेरठ को 12.55 करोड़, वरुण वेबरेज संडीला को 8.53 करोड़ आरसीसीपीएल रायबरेली को 46.29 करोड़ और श्री सीमेंट बुलंदशहर को 29.24 करोड़ रूपये का अनुदान दिया गया हैं।

सेंटेज में अब एक सामान दरें होंगी समाप्त

सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath ) की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में वित्तीय प्रबंधन को लेकर कई सुधारों को मंजूरी दी गई। इसमें सरकार ने निर्माण से जुड़े सरकारी विभागों और निगम आधारित कार्यदायी संस्थाओं में 12.5 प्रतिशत दर से लागू एक समान सेंटेज व्यवस्था को रद्द कर दिया है। साथ ही साथ अन्य भी कई बदलाव हुए हैं। आपको बता दें कि इन वित्तीय सुधारों के माध्यम से वित्तीय साल 2023-24 में 5500 करोड़ रूपये की बचत होगी।