उत्तरप्रदेश की पांच महत्वपूर्ण नीतियां

ByBaten UP Ki Desk

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Published : 8 May, 2023, 2:25 pm

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उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में कई नीतियों की मंजूरी दी है। आज हम आपको उन्हीं नीतियों में से पांच प्रमुख नीतियों के बारे में बताने जा रहे है। इसमें खेल नीति, दुग्ध पालिसी, यूपी टाउनशिप पालिसी, टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पॉलिसी और यूपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- 2023 शामिल हैं।

सबसे पहले बात 'खेल नीति की'- यूपी में नई खेल नीति 2023 को अभी हाल ही मंजूरी दी गई है। इसके माध्यम से खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक का खास ख्याल रखा गया है। यह राज्य में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तर्ज पर काम करेगा और आर्थिक रूप से कमजोर खेल एसोसिएशन को वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा। सबसे महत्वपूर्ण इसके माध्यम से प्रत्येक जिले में एक खेल केंद्र स्थापित किया जाएगा। यहीं नहीं इसके तहत राज्य स्तर पर पंजीकृत खिलाड़ियों को पांच लाख रूपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। इस नई खेल नीति से राज्य के खेल को काफी हद तक बढ़ावा मिल सकता है।

दूसरी महत्वपूर्ण नीति है 'दुग्ध पॉलिसी'-उत्तर प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और ऐसे उद्योगों को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से नई दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 को लागू किया गया है। हाल में नई दुग्ध नीति के तहत दुग्ध उत्पादों की ब्रांडिंग करने के लिए 40 लाख और इससे जुड़े कामों पर 5 लाख का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। यही नहीं सरकार दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट को बढ़ावा देने के लिए 10 वर्षों तक विद्युत शुल्क में भी छूट देगी। 

यूपी टाउनशिप पॉलिसी- इंटीग्रेटेट टाउनशिप नीति-2014’ में संशोधन करते हुए नई ‘उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 को लाया जा रहा है। इस नई टाउनशिप नीति के तहत अब छोटी जमीनों पर भी कॉलोनियां बसाई जा सकेंगी। दो लाख से कम आबादी वाले शहरों में न्यूनतम 12.5 एकड़ और बड़े शहरों में 25 एकड़ में नई कॉलोनियां बन सकेंगी। कॉलोनियां तक जाने के लिए कम से कम 24 मीटर और कॉलोनियों के भीतर 12 मीटर चौड़ी सड़कें होंगी। यही नहीं नीति के अनुसार पार्कों के पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस स्टेशन और पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। नई नीति में परियोजना के अंदर आने वाली एससी-एसटी की भूमि खरीदने के लिए डीएम से अनापत्ति लेने की बाध्यता नहीं रहेगी।

टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पॉलिसी- उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाने के लिए नई टेक्सटाइल्स पॉलिसी को 2022 में लागू किया गया। इसके तहत पूर्वांचल व बुंदेलखंड में वस्त्र उत्पादन से जुड़ी इकाई लगाने पर अधिकतम 40 प्रतिशत पूंजी अनुदान देने का प्रावधान है। आपको बता दें कि इससे पहले वस्त्र उत्पादन से जुड़ी इकाई लगाने पर टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पॉलिसी 2017 में प्रदेश में 25 प्रतिशत तक छूट देने का प्रावधान था। इसे बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक कर दिया गया है। 

यूपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- 2023- अब सबसे अंतिम में यूपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- 2023 के बारे में जान लेते है। यूपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत सब्सिडी और लोन जैसी आर्थिक मदद के साथ तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। इस नीति को अगले 5 सालों के लिए लागू किया जाएगा। यूपी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीयल यूनिट नीति 2023 के तहत 75 केवीए तक के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना पर 50% की सब्सिडी दी जाती है। वहीं महिला उद्यमियों के लिए 90% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। सरकार उत्तर प्रदेश में कृषि की उत्पादन क्षमता के मुकाबले खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता को बढ़ाने पर जोर दे रही है।