विधानसभा स्तर पर विकसित होंगे पर्यटन स्थल

ByBaten UP Ki Desk

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Published : 10 June, 2023, 5:31 pm

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उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दावों को धरातल पर उतारने का काम शुरू हो गया है जिसके चलते अब प्रत्येक विधानसभा स्तर एक पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा। इसको विकसित करने का कार्य मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने मंडल के 25 साल के विकास के प्लान को प्रस्तुत किया गया। अब सभी इसको लेकर तैयारी करने में जुट गए हैं। इसमें आसपास के जिलों को भी शामिल करने की योजना बनाई गई है। बेहतर कनेक्टिविटी के कारण अन्य शहरों को की इसका लाभ मिलेगा। नैनीताल का दुधवा पर्यटन मंडल के विकास को समृद्ध करेगा। इसके साथ ही रामपुर उत्तराखंड के नजदीक शहरों को भी योजना में जोड़ा जाएगा। मंडल के जिलों को इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री एग्रोबेस प्रोडक्ट वाइल्डलाइफ की दिशा में मजबूत किया जाएगा, जिससे यहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

बरेली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर रहेगा जोर-

बरेली पहले से ही मेडिकल और एजुकेशन हब के रूप में पहचान रखता है। यहां पर नाथ नगरी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसके साथ ही यहां रामगंगा नगर आवासीय योजना, ग्रेटर बरेली परियोजना, कल्चर एंड स्पोर्ट सेंटर, सड़क का निर्माण, एरो सिटी रियल स्टेट, लॉजिस्टिक की संभावना है। यह सब आसपास के लोगों को आकर्षित करेगा।

शाहजहांपुर को बनाया जाएगा इंडस्ट्रियल हब-
शाहजहांपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज, सीवरेज स्कीम, आरओबी का निर्माण, नगर निगम भवन निर्माण, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण, नगर निगम प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य हो रहे हैं। भविष्य में जिले को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने की योजना है।

बदायूं को मिलेगी नई पहचान-
बदायूं को भविष्य में एग्रो प्रोडक्ट के रुप में पहचान दिलाने तैयारी की जा रही है। बदायूं में 646 करोड़ से सरकारी मेडिकल कॉलेज, 412 करोड़ से महिला पीएसी बटालियन,10.53 करोड़ से दमकल स्टेशन, 20.97 करोड़ से सरकारी पॉलिटेक्निक बनेंगी। 25 साल के प्लान में यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल कनेक्टिविटी, मेंथा इंडस्ट्री, अमरूद एवं आलू प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की भी रूपरेखा बनाई जा रही है।

इसी तरह हर विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने की योजनाओं को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू हो गई है। जिससे प्रत्येक विधानसभा में पर्यटन को बढ़ाया जा सकेगा और वहां पर रोजगार के नए साधन उत्पन्न होंगे।