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ऑटोमोबाइल सेक्‍टर के लिए कैसा रहा बजट, जानिए क्या-क्या मिला

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केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को बजट पेश कर दिया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में कई सेक्‍टर्स पर फोकस किया गया है। गौर करने वाली बात ये है कि इस बजट से ऑटोमोबाइल सेक्‍टर को क्‍या मिला है क्योंकि भारत का वाहन उद्योग एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में कई तरह के व्यवधानकारी कारक उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 2024 के बजट में भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर और सड़क निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। यह बजट न केवल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि देशभर में सड़क नेटवर्क को भी मजबूत करेगा। 

लिथियम पर सीमा शुल्क में होगी छूट-

वित्त मंत्री ने लिथियम पर सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव दिया है। लिथियम इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उद्योग सहित कई क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख कंपोनेंट है। साथ ही तांबा, कोबाल्ट और दुर्लभ अर्थ एलिमेंट्स (पृथ्वी तत्वों) पर भी छूट का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा, उन्होंने इनमें से दो सामग्रियों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को कम करने का सुझाव दिया है।

सस्‍ती होंगी इलेक्ट्रिक कारें-

बजट भाषण में वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया है कि देश में लिथियम की कीमतें कम हो जाएंगी। इसका सीधा फायदा इलेक्ट्रिक वाहनों को मिल सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग होने वाली बैटरी में लिथियम का इस्‍तेमाल किया जाता है। अगर देश में लिथियम को सस्‍ता कर दिया जाएगा तो फिर इसका असर ईवी की कीमतों पर भी होगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और बिक्री को प्रोत्साहन-

बजट 2024 में की गई घोषणाएं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं। सरकार ने लिथियम आयन बैटरी की कीमतों में कटौती और नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और बिक्री को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। इन बदलावों से न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें कम होंगी, बल्कि देश में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की स्थापना भी संभव होगी। इसके अलावा, बजट 2023 में विदेशी कारों पर सीमा शुल्क बढ़ाने की घोषणा ने स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया था। आने वाले समय में ये बदलाव ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

खनिजों पर छूट के लिए प्रस्ताव-

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि, "लिथियम, तांबा, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट खनिज, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, दूरसंचार और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। 25 आवश्यक खनिजों को सीमा शुल्क (Custom Duty) से पूरी तरह से छूट देने और 2 खनिजों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) को कम करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।" इसके अलावा, सीतारमण ने कहा कि, "स्टील और तांबा आवश्यक कच्चा माल हैं। इनके उत्पादन की लागत को कम करने के लिए मैं फैरो निकेल और ब्लिस्टर कॉपर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाने का प्रस्ताव करती हूं। फ्रेश स्क्रैप और निकेल कैथोड पर शून्य बेसिक कस्टम ड्यूटी तथा कॉपर स्क्रैप पर 2.5 प्रतिशत की रियायती बेसिक कस्टम ड्यूटी जारी रहेगी।" स्टील की उत्पादन लागत कम होने से वाहनों में इसका प्रयोग किफायती होगा और इससे वाहनों की कीमत में भी कमी आने की उम्मीद है।

बिहार में बनेंगे तीन नए एक्सप्रेसवे-

केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए हाइवे और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में घोषणा की कि बिहार में तीन नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। इनमें पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर, और वैशाली से बोधगया के बीच नए एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इसके साथ ही बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त दो लेन का पुल भी बनाया जाएगा। राज्य में सड़कों के निर्माण के लिए 26 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

क्या हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट की राय? 

इस बार के बजट से ऑटो इंडस्ट्री को FAME-3 स्कीम के विस्तार और हाइब्रिड वाहनों पर टैक्स में छूट सहित कई योजनाओं को लेकर काफी उम्मीदें थीं। हालांकि, वित्त मंत्री ने इन मुद्दों पर कोई घोषणा नहीं की। इसके बावजूद, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (SIAM) के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने इस बजट का स्वागत किया है।

ऑटोमोबाइल सेक्टर को मिलेगा प्रोत्साहन-

बजट 2024 में ऑटोमोबाइल सेक्टर और सड़क निर्माण के लिए की गई घोषणाएं न केवल इन सेक्टर्स को प्रोत्साहित करेंगी, बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से पर्यावरण को लाभ होगा और सड़क निर्माण से देश के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। सरकार की इन पहलों से न केवल उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि आम जनता को भी बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी।

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