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यूपी में EV सेक्टर में होगा 6 हजार करोड़ का निवेश, टाटा-अडानी सहित कई औद्योगिक समूहों ने किया MOU साइन

ByBaten UP Ki Desk

Baten UP Ki Desk

Published : 12 August, 2023, 1:54 pm

PM नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बढ़चढ़ कर भागीदार बन रही है। पीएम के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यूपी सरकार ने कई दिग्गज औद्योगिक समूहों के साथ मिलकर MOU साइन किया है। जिसके चलते राज्य में कई औद्योगिक समूह EV इकाइयां स्थापित करेंगे। कंपनियों ने यूपी में निवेश की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए छह हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का समझौता किया है। वहीं, हिंदुजा समूह ने भी ईवी मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट लगाने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का भरोसा दिलाया है।

10 से ज्यादा कंपनियों के साथ साइन हुआ MOU-

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम सृजन को लेकर होटल हयात में शुक्रवार को आयोजित राउंड टेबल सम्मेलन में निवेशकों ने राज्य सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह और राज्यमंत्री जसवंत सिंह सैनी की उपस्थिति में हिंदुजा, टाटा पावर, रिलायंस, अडानी सहित देश की प्रतिष्ठित कंपनियों ने ईवी सेक्टर में निवेश की इच्छा जताई है। आठ कंपनियों ने मौके पर ही ईवी चार्जिंग स्टेशन, रिचार्जेबल बैटरी निर्माण व मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए के लिए MOU किया है। इस मौके पर आइआइडीसी मनोज कुमार सिंह, अशोक लेलैंड के एमडी एवं सीईओ शीनू अग्रवाल, नायरा एनर्जी के विशाल चोपड़ा, सर्वोटेक के एमडी व सीईओ रमन भाटिया, हिंदुजा ग्रुप की ईवी डिवीजन के सीईओ व एमडी महेश बाबू सहित अन्य कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

हिंदुजा ग्रुप ने की 100 एकड़ जमीन की मांग-

हिंदुजा समूह के अधिकारियों ने प्रदेश में ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए 100 एकड़ भूमि की आवश्यकता बताई है। इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों ने कंपनी को प्रयागराज, बाराबंकी, शाहजहांपुर और मेरठ में भूमि उपलब्धता की जानकारी दी। बताया गया कि प्रयागराज के नैनी इंडस्ट्रियल एरिया में बीपीसीएल की 250 एकड़ भूमि ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए सबसे उपयुक्त है। हिंदुजा समूह ने भूमि के निरीक्षण के बाद कंपनी के निर्णय करने की बात कही है।

इन कंपनियों के साथ हुआ करार-

कैश योर ड्राइव ईवी पीवीटी लिमिटेड- ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर- 2000 करोड़, टाटा पावर ईवी चार्जिंग साल्यूशन- ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर- 2000 करोड़, यूपीग्रिड साल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड- बैटरी स्वैपिंग स्टेशन- 1000 करोड़, सर्वोटेक पावर सिस्टम- ईवी चार्जिंग-300 करोड़,अडानी टोटल एनर्जी इमोबिलिटी लिमिटेड- ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर-100 करोड़,टेसस इलेक्ट्रिक साल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड- इवी चार्जिंग इंफ्रा- 50 करोड़, फोर्टम चार्ज एंड ड्राइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड- ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर- 50 करोड़, 5000 स्टेटिक-ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर-10 करोड़ रुपये के साथ सरकार के साथ एमओयू साइन किया है।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए चार वर्ष में चार हजार ईलेक्ट्रिक बस खरीदने, 1000 डीजल बस खरीदने और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सिटी ईवी बसों के खरीद की योजना बनाई है।