बड़ी खबरें

भर्तृहरि महताब बने प्रोटेम स्पीकर, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ 20 घंटे पहले नीट विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, दोषियों पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग 20 घंटे पहले लखनऊ में UPSRTC मुख्यालय के बाहर मृतक आश्रितों का नौकरी की मांग पर धरना, 'नियुक्ति दो या जहर दे दो' का लिखा स्लोगन 20 घंटे पहले लखनऊ में 33 विभूतियों समेत 66 मेधावी सम्मानित, क्षत्रिय लोक सेवक परिवार ने हल्दीघाटी मनाया विजयोत्सव 20 घंटे पहले वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड ने टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे पहले सेमीफाइनल में बनाई जगह, अमेरिका को एकतरफा मुकाबले में 10 विकेट से हराया 20 घंटे पहले संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट (SGPGI) लखनऊ में 419 वैकेंसी, 25 जून 2024 है लास्ट डेट, 40 वर्ष तक के उम्मीदवारों को मिलेगा मौका 20 घंटे पहले हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने मेडिकल ऑफिसर के 805 पदों पर निकाली भर्ती, 12 जुलाई 2024 है आवेदन करने की लास्ट डेट 20 घंटे पहले CBSE ने रीजनल डायरेक्टर सहित अन्य पदों पर निकाली भर्ती, एज लिमिट 56 वर्ष, सैलरी 65 हजार से ज्यादा 20 घंटे पहले मोदी ने सांसद पद की ली शपथ, 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र शुरू 19 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार, 26 जून को होगी अगली सुनवाई 17 घंटे पहले

टैक्स पेयर को राहत देने वाली खबर! अब जल्द मिलेगा आयकर रिफंड

Blog Image

यदि आप टैक्स पेयर हैं तो आप के लिए ये काम की खबर है क्योंकि चालू वित्त वर्ष यानि 2024-25 में आयकर विभाग टीडीएस भुगतान और टैक्स से संबंधित अपील को जल्द निपटाएगा। इससे आपको आयकर रिफंड भी जल्द मिल जाएगा। विभाग इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर रहा है, जिसे बहुत जल्द लागू किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग से कहा है कि ऐसी कार्य योजना बनाई जाए जिससे टैक्स से जुड़े संभावित मामलों की पहचान कर उसका तुरंत निपटारा किया जा सके।

जब्त संपत्तियां होंगी वापस-

इस योजना में जब्त की गई संपत्तियों को फिर से वापस करने के लिए एक तय समय सीमा होगी। विभाग ने बताया कि ऐसी संपत्तियां 30 जून 2024 तक वापस कर दी जाएंगी। इसमें 31 मार्च, 2024 तक लंबित कंपाउंडिंग प्रस्तावों को अंतिम रूप देने और 30 जून तक कम-से-कम 150 अपीलों के निपटारे का टारगेट खा गया है।

साल 2020 से पहले दायर अपीलों को वरीयता-

विभाग के अनुसार साल 2020 से पहले दायर अपीलों के निपटारे को वरीयता दी जाएगी। इसके बाद 1 अप्रैल, 2020 के बाद दायर अपीलों का निपटारा किया जाएगा। यह फैसला प्रशासन की दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ई-निवारण और सीपीजीआरएएम प्लेटफार्मों के माध्यम से शिकायतों के समाधान के लिए तत्काल उपाय शुरू किए गए हैं।

कहां दाखिल कर सकते हैं मामला?

आयकर विभाग के नए फैसले के तहत करदाताओं को अब लंबित रिफंड के लिए मूल्यांकन अधिकारी के सामने आवेदन दाखिल करना होगा। धारा 195/197/206सी के तहत शून्य/कम टीडीएस या टीसीएस प्रमाणपत्रों के आवेदनों के प्रसंस्करण में तेजी लाई जाएगी। 1 अप्रैल, 2024 से आवेदन प्राप्ति के एक महीने के भीतर उनका समाधान किया जाएगा।

अन्य ख़बरें

संबंधित खबरें