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उत्तर प्रदेश में फार्मास्यूटिकल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत जल्द फार्मास्यूटिकल पॉलिसी लागू करने की तैयारी में है। इस नई नीति में उद्योग लगाने के लिए खरीदी गई जमीन का कर्ज चुकाने में सरकार आर्थिक रूप से भी मदद करेगी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पॉलिसी 2023 के तहत 7 वर्षों तक बैंक से लिए गए कर्ज पर ब्याज की 50% राशि जो कि अधिकतम प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक नहीं होगी, सरकार अनुदान के रूप में देगी। मतलब सरकार कुल सात करोड़ रुपये तक की मदद कर सकती है।
नई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पॉलिसी 2023 में किए गए नए प्रावधानों से उत्तर प्रदेश में अब बड़ी संख्या में फार्मा से जुड़ी कंपनियां आएंगी। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में सरकार का यह लक्ष्य है कि बड़ी से बड़ी संख्या में मेडिकल डिवाइस और फार्मा पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किए हो। इसको लेकर की सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। अब इसको अमल में लाने की तैयारी हो रही है।
इससे पहले भी इस साल 2018 में पॉलिसी लाई गई थी लेकिन अब इस नई पॉलिसी से फार्मास्युटिकल्स उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। आपको बता दें कि नई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पॉलिसी 2030 को अगले 5 सालों तक के लिए लागू किया जाएगा। इस नीति के तहत दवाओं की उपलब्धता आसानी से हो सकेगी। हाल ही में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कई दवा कंपनियों ने इस क्षेत्र में काम करने के लिए दिलचस्पी दिखाई है।
Baten UP Ki Desk
Published : 16 June, 2023, 11:05 am
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