जानिए कौन होते हैं आर्थिक भगोड़ा अपराधी... और कैसे होती है उनकी संपत्ति जब्त!

ByBaten UP Ki Desk

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Published : 2 May, 2025, 4:51 pm

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आपने नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी और हाल ही में सामने आए रशीद नसीम जैसे नामों के बारे में जरूर सुना होगा। ये सभी नाम एक खास श्रेणी में आते हैं जिन्हें कानून की भाषा में 'आर्थिक भगोड़ा अपराधी' (Economic Fugitive Offender) कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो भारत में हज़ारों करोड़ रुपये की ठगी या घोटाला करके विदेश भाग जाते हैं और फिर भारतीय अदालतों के समन का जवाब देने से भी कतराते हैं।

क्या है 'आर्थिक भगोड़ा अपराधी' कानून?

2018 में सरकार ने ऐसे अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई के लिए आर्थिक भगोड़ा अपराधी अधिनियम (Fugitive Economic Offenders Act) बनाया। इस कानून का मकसद था – बड़े आर्थिक अपराध कर भागने वालों को न्याय के दायरे में लाना और उनकी संपत्तियों को जब्त कर सरकारी नुकसान की भरपाई करना।

कब लागू होता है ये कानून?

अगर किसी व्यक्ति पर ₹100 करोड़ या उससे अधिक की आर्थिक धोखाधड़ी, बैंक घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग या इसी तरह के गंभीर आर्थिक अपराध का आरोप है और वह अदालत में पेश होने के बजाय देश छोड़कर भाग गया है, तो प्रवर्तन निदेशालय (ED) विशेष अदालत से उसे 'आर्थिक भगोड़ा अपराधी' घोषित करने की मांग कर सकता है।

क्या होता है इसके बाद?

जैसे ही कोर्ट उसे भगोड़ा घोषित करता है:

• उसकी भारत में मौजूद संपत्ति जब्त की जा सकती है, चाहे वह अपराध से सीधे जुड़ी हो या न हो।

• भगोड़े व्यक्ति की चल-अचल संपत्ति, शेयर, बैंक अकाउंट तक को सीज़ किया जा सकता है।

• कोर्ट में बिना हाजिरी के उसकी गैर-मौजूदगी में मुकदमा चलाया जा सकता है।

किन बड़े नामों पर लगा है यह कानून?

• विजय माल्या – करीब ₹9,000 करोड़ के बैंक लोन डिफॉल्ट केस में आरोपी।

• नीरव मोदी – पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में लगभग ₹13,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप।

• मेहुल चौकसी – नीरव मोदी के सहयोगी और बैंक घोटाले का एक और बड़ा नाम।

• रशीद नसीम – हाल ही में बहुचर्चित मल्टी लेवल मार्केटिंग घोटाले में शामिल होकर विदेश भागा।

सरकार का सख्त संदेश

भारत सरकार ने इन मामलों में यह साफ संदेश दे दिया है कि अब कोई भी व्यक्ति देश को लूटकर सुरक्षित पनाहगाहों में नहीं बैठ सकता। "लूट कर भागोगे, तो बच नहीं पाओगे" की नीति पर चलते हुए सरकार इन अपराधियों को विदेशों से वापस लाने की हरसंभव कोशिश कर रही है, और उनकी संपत्ति जब्त कर आम जनता और बैंकों के हितों की रक्षा कर रही है।