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यूपी में एक हजार करोड़ की लागत से बनेगा बल्क ड्रग पार्क, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार

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उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश को फार्मा इंडस्ट्री हब बनाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। इसी के तहत ललितपुर में दो हजार एकड़ में बल्क ड्रग पार्क बनाया जा रहा है। इस पार्क में 60 से 70 यूनिट की स्थापना की जाएगी, जो 452 दवाएं और 23 की स्टार्टिंग मैटेरियल तैयार करेंगी। बल्क ड्रग पार्क से प्रदेश को एक लाख करोड़ का निवेश और डेढ़ लाख से ज्यादा रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस पार्क में फार्मा से जुड़ी सहयोगी इकाइयां भी आएंगी, जिससे परोक्ष रूप से 3 लाख रोजगार का सृजन होगा।

बल्क ड्रग पार्क का महत्व-

बल्क ड्रग पार्क दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल यानी बल्क ड्रग्स के उत्पादन के लिए एक विशेष रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र है। यह पार्क दवाओं के उत्पादन को आसान और किफायती बनाने में मदद करता है।यूपी के ललितपुर में बनने वाला बल्क ड्रग पार्क प्रदेश को फार्मा इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पार्क प्रदेश को दवाओं के निर्यात के लिए भी एक प्रमुख केंद्र बना देगा।

सरकार की रियायतें-

प्रदेश सरकार ने ललितपुर में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की रियायतें दी हैं। इनमें भूमि, बिजली, पानी, टैक्स आदि पर छूट शामिल हैं।इन रियायतों से निवेशकों को ललितपुर में बल्क ड्रग पार्क में निवेश करने में आसानी होगी। इससे प्रदेश में फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

फार्मा पार्क में सरकार उद्यमियों को देगी 94 प्लॉट-

ललितपुर के फार्मा पार्क में इंडस्ट्री को कुल 94 प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें 50 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक के प्लाट होंगे। इसमें 50 एकड़ के तीन, 30 एकड़ के पांच, 20 एकड़ के आठ, 15 एकड़ के पंद्रह, 10 एकड़ के बीस और 5 एकड़ 43 प्लॉट शामि हैं। फार्मा पार्क के 53 प्रतिशत हिस्से में इकाइयां और बाकी हिस्से में अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को कई तरह की छूट दे रही है। ब्याज पर सब्सिडी, एसजीएसटी रिफंड, स्टांप ड्यूटी में छूट, रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट, इलेक्ट्रिक ड्यूटी में छूट, ईपीएफ वापसी, भाड़े पर सब्सिडी, एयर कार्गो हेंडलिंग सब्सिडी, पेटेंट रजिस्ट्रेशन सब्सिडी, क्वालिटी सर्टिफिकेशन सब्सिडी, स्किल डेवलपमेंट इंसेंटिव और डिमेड ओपन एसेस आदि को शामिल किया गया है।

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