यूपी के इतने शहरों में नई टाउनशिप से शहरीकरण को मिलेगी नई रफ्तार, लखनऊ और अयोध्या को मिली सबसे बड़ी धनराशि

ByBaten UP Ki Desk

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Published : 11 December, 2024, 3:29 pm

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योगी सरकार ने शहरी विस्तार और व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के नौ प्रमुख शहरों में 14 नई टाउनशिप विकसित करने के लिए 1285 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। यह राशि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को भूमि अर्जन के लिए सीड कैपिटल के रूप में दी गई है।

कैबिनेट से मिली योजनाओं को मंजूरी-

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 22 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई थी। इसके बाद मंगलवार को संबंधित शासनादेश जारी किया गया। इस योजना के तहत सबसे अधिक 400 करोड़ रुपये लखनऊ और अयोध्या की तीन योजनाओं के लिए आवास विकास परिषद को प्रदान किए गए हैं।

शहरवार धनराशि का ब्योरा-

सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का वितरण प्रमुख शहरों और उनकी योजनाओं के अनुसार किया गया है:

• लखनऊ विकास प्राधिकरण: दो योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये।
• मेरठ विकास प्राधिकरण: 200 करोड़ रुपये।
• मथुरा-वृंदावन: दो योजनाओं के लिए 175 करोड़ रुपये।
• सहारनपुर: 75 करोड़ रुपये।
• मुरादाबाद: 50 करोड़ रुपये।
• फिरोजाबाद: 40 करोड़ रुपये।
• खुर्जा: 25 करोड़ रुपये।
• बांदा विकास प्राधिकरण: 20 करोड़ रुपये।

4164.16 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान

इन 14 योजनाओं के लिए भूमि अर्जन का कुल अनुमानित खर्च 4164.16 करोड़ रुपये है। हालांकि, पहली किस्त के रूप में 1285 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके साथ ही, प्राधिकरणों और परिषद को इस धनराशि के बराबर अपनी ओर से भी राशि मिलानी होगी।

दूसरी किस्त के लिए शर्तें

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहली किस्त की 75 प्रतिशत राशि खर्च होने का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद ही अगली किस्त जारी की जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित टाउनशिप में पर्याप्त पेयजल और भू-गर्भ जल संरक्षण की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

सुनियोजित शहरी विकास का लक्ष्य

नगरीय क्षेत्रों के व्यवस्थित और सुव्यवस्थित विकास के लिए योगी सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार भूमि अर्जन में आने वाले खर्च के 50 प्रतिशत तक की धनराशि 20 वर्षों के लिए सीड कैपिटल के रूप में उपलब्ध कराती है।

लखनऊ और अयोध्या को मिली सबसे बड़ी धनराशि

लखनऊ और अयोध्या जैसे शहरों को इस योजना से विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। यहां आवासीय योजनाओं के साथ-साथ शहरी ढांचे को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।

शहरी जनसंख्या के लिए आवासीय सुविधाओं का विस्तार

योगी सरकार का यह कदम शहरी जनसंख्या को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने और नगरीय क्षेत्रों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। नई टाउनशिप योजनाएं न केवल आवासीय जरूरतों को पूरा करेंगी, बल्कि रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास में भी योगदान देंगी।