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GeM पर उत्तर प्रदेश का जलवा, बना देश का नंबर-1 राज्य!

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उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मजबूत नेतृत्व, पारदर्शी नीतियां और टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल मिलकर प्रशासन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने योगी सरकार की खुलकर तारीफ की है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश की “अभूतपूर्व सक्रियता और योगदान” को सराहा है।

GeM पर यूपी का रिकॉर्ड प्रदर्शन

पीयूष गोयल द्वारा भेजे गए डाटा के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच यूपी ने GeM प्लेटफॉर्म पर ₹65,227.68 करोड़ की खरीद की है। यह न केवल उत्तर प्रदेश की तकनीकी दक्षता और पारदर्शिता का परिचायक है, बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल भी बन गया है।

केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा?

पीयूष गोयल ने अपने पत्र में लिखा:

“उत्तर प्रदेश सरकार का योगदान GeM की सफलता का महत्वपूर्ण आधार रहा है। राज्य की यह पहल ‘डिजिटल इंडिया’ के सपने को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है। यह अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बनेगा।”

इतिहास रचने वाला आदेश - 26 नवंबर 2024

26 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक व्यापक आदेश जारी किया, जिससे राज्य के खरीद नियमों को केंद्र के GFR 2017 और GeM की शर्तों के साथ संरेखित किया गया।
यह आदेश उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक सिस्टम के डिजिटल ट्रांजिशन का बड़ा प्रमाण बन गया।

इन विभागों ने दिखाई सबसे ज़्यादा सक्रियता

2020-2025 के दौरान GeM पर सबसे ज्यादा खरीद करने वाले शीर्ष 10 विभाग:

विभाग ऑर्डर वैल्यू (₹ करोड़ में)
नगर विकास विभाग 11,588.28
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 9,257.14
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स 8,241.60
चिकित्सा शिक्षा विभाग 4,589.52
गृह विभाग 4,116.80
ऊर्जा विभाग 2,515.87
बेसिक शिक्षा विभाग 1,958.27
ट्रांसपोर्ट विभाग 1,810.15
उच्च शिक्षा विभाग 1,072.79
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 1,071.47

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित “वन-स्टॉप डिजिटल मार्केटप्लेस” का जो सपना था, उत्तर प्रदेश सरकार उसे जमीनी हकीकत बना रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार का यही सहयोग और गति आगे भी बनी रहेगी।

उत्तर प्रदेश ने GeM को सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि उसे बेहतर, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से लागू कर यह दिखा दिया कि डिजिटल प्रशासन की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार का यह मॉडल अब देशभर में नीतिगत रूपांतरण की मिसाल बन चुका है।

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