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यूपी में RTE के तहत 71 हजार बच्चों के लिए सुनहरा मौका, इस तारीख से रहें बिल्कुल तैयार

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उत्तर प्रदेश में इस साल शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत करीब 71,000 बच्चों को कक्षा एक और पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश मिलना तय है। शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने आवेदन प्रक्रिया की समय सारणी जारी कर दी है। यह अवसर उन बच्चों के लिए है जो अब तक शिक्षा से वंचित थे। यदि आप भी अपने बच्चे का दाखिला RTE के तहत कराने की सोच रहे हैं, तो इस समय पर ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आवेदन की प्रक्रिया में देरी न करें, क्योंकि हर कदम पर सही दिशा में चलना आपके बच्चे के भविष्य को संवार सकता है।

71,381 को मिली स्कूल में जगह-

इस वर्ष कुल 1,32,446 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1,02,058 को स्वीकार किया गया। इसके बाद, 71,381 बच्चों को विभिन्न स्कूलों में अलॉट किया गया है। यह कदम उन बच्चों के लिए एक नई आशा लेकर आया है जो शिक्षा की बुनियादी जरूरतों से वंचित थे। लेकिन यह प्रक्रिया केवल तभी सफल होगी जब अभिभावक समय पर प्रवेश सुनिश्चित करेंगे।

समय की पाबंदी: 27 दिसंबर तक दाखिला जरूरी-

महानिदेशक कंचन वर्मा द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि जिन बच्चों का नाम पहली सूची में है, उनके अभिभावकों को 27 दिसंबर तक संबंधित स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि अभिभावक इस समय सीमा का पालन नहीं करते, तो उनका बच्चा अगले चरण में दाखिला पाने से वंचित रह सकता है।

स्कूलों द्वारा प्रवेश में बाधा पर सख्त कार्रवाई-

यदि किसी भी स्कूल ने सूची में नाम आने के बाद बच्चों का प्रवेश देने से इनकार किया, तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों को निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सूचित करें ताकि बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित न किया जा सके।

दूसरा चरण: 1 से 19 जनवरी तक आवेदन-

पहले चरण के बाद, दूसरे चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 जनवरी से 19 जनवरी 2025 तक शुरू होगी। इसके बाद, 20 से 23 जनवरी के बीच आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा और 24 जनवरी को दूसरा अलॉटमेंट लिस्ट जारी किया जाएगा। यह प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक पूरी की जाएगी, ताकि सभी बच्चों का दाखिला सुनिश्चित हो सके।

RTE का उद्देश्य: हर बच्चे को मिले शिक्षा का अधिकार-

शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करती है, ताकि समाज में समानता और समावेशिता का संदेश दिया जा सके। 

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