अब यूपी पुलिसकर्मियों की पेंशन होगी ऑनलाइन, योगी सरकार ने किया बड़ा सुधार

ByBaten UP Ki Desk

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Published : 5 October, 2024, 1:07 pm

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उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों को अब ई-पेंशन प्रणाली का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग को डिजिटल पेंशन सुविधा से जोड़ने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को पेंशन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह प्रक्रिया अब मानव संपदा पोर्टल से जुड़ी होगी। इस पहल से पुलिसकर्मियों के सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन में भी सहूलियत मिलेगी।

उत्कृष्ट कानून व्यवस्था के लिए किया गया प्रेरित-

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की पुलिस इकाइयों को बेहतर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को समय से प्रोन्नति और योग्यता के अनुसार तैनाती प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही, कंडम हथियारों के निस्तारण की प्रक्रिया को भी पूरी सावधानी के साथ करने के आदेश दिए हैं।

60,244 सिपाही पदों के परिणाम जल्द होंगे घोषित-

मुख्यमंत्री ने 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती की परीक्षा के परिणाम इस माह के अंत तक घोषित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, मृतक आश्रित कोटे में भर्ती के नियमों को और व्यावहारिक बनाने के लिए भी सुधार की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। विशेष रूप से, आश्रितों की आयु को ध्यान में रखते हुए शारीरिक परीक्षण के नियमों में भी बदलाव की बात कही गई है।

साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर-

साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने साइबर अपराध की रोकथाम के लिए नई तकनीकों को अपनाने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने की बात कही। इसके साथ ही, भारत सरकार द्वारा साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना का प्रस्ताव भी जल्द ही पूरा किया जाएगा।

पुलिसकर्मियों के लिए देय का समय पर भुगतान सुनिश्चित-

मुख्यमंत्री ने सभी पुलिसकर्मियों की चरित्र पंजिका में सही विवरण अंकित करने और उनकी सेवानिवृत्ति के समय सभी देय का भुगतान समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, पुलिसकर्मियों को आधुनिक उपकरणों से लैस करने और उनके बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के भी आदेश दिए गए हैं।

फाइलों का निस्तारण तीन दिन में हो-

मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को समय पर कार्यालय पहुंचना चाहिए और किसी भी फाइल का निस्तारण तीन दिन के अंदर होना चाहिए। यदि किसी फाइल पर निर्णय लेने में कठिनाई हो, तो डीजीपी कार्यालय और गृह विभाग से सीधे संपर्क किया जा सकता है।

महाकुंभ के लिए आएंगे 40 अश्व-

महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल में 40 नए अश्वों की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अश्वों के क्रय और प्रशिक्षण की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए।

साइबर अपराध पर जागरूकता अभियान-

साइबर अपराध के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि विभिन्न वर्गों के साथ गोष्ठियों का आयोजन किया जाए। सभी जिलों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना और भवन निर्माण जल्द पूरा कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क को क्रियाशील रखने का आदेश दिया गया है।

रेलवे ट्रैक की सुरक्षा पर विशेष ध्यान-

रेलवे ट्रैक की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जीआरपी, आरपीएफ, रेलवे प्रशासन और जिला पुलिस को मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

यूपी 112 का रिस्पांस टाइम और घटाने के निर्देश-

मुख्यमंत्री ने यूपी 112 सेवा का रिस्पांस टाइम घटाकर 7.5 मिनट तक लाने की सराहना की और इसे और बेहतर करने के निर्देश दिए। वीमेन पावर लाइन 1090 के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, खासकर उन जिलों में जहां से कम फोन कॉल्स आ रही हैं।

शहरों में जाम की समस्या का स्थायी समाधान-

मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए ठोस प्रयास करने के निर्देश दिए। बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न पुलिस इकाइयों के बीच संवाद और समन्वय बढ़ाने पर भी बल दिया गया है।