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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते कल यानी 23 जुलाई को केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। फ़िलहाल इस बजट में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को कुछ अलग नहीं मिला। जिसके बाद विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधता दिखाई दे रहा है।
बजट पर विपक्ष का बयान-
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि "सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को कुछ मिला भी है। लेकिन जो प्रदेश देश को प्रधानमंत्री देता है, वहां किसानों के लिए कोई घोषणा नहीं हुई। आधी अधूरी नौकरी की बात हो रही है। इस सरकार ने पिछले 10 साल में बेरोजगार पैदा किये हैं।" अब बात आती है कि उत्तरप्रदेश के लोगों के लिए इस बजट में क्या है और इससे किसको कितना फायदे मिलने वाला है, तो विस्तार से जानते हैं-
यूपी को इतने करोड़ रूपये-
सबसे पहले बात करतें है कि इस बजट से यूपी को चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार से कितने रूपये मिलने वाले हैं तो इसका जवाब है 3.63 लाख करोड़ रुपये। जिसमें केंद्रीय करों व शुल्कों से 223737.23 करोड़ रुपये, इसके अलावा केंद्र सहायतित योजनाओं में यूपी को 96 हजार करोड़ रुपये और केंद्रीय योजनाओं से करीब 11500 करोड़ यूपी को मिलेंगे। यूपी को 14000 करोड़ रुपये विकसित भारत योजना और 17939 करोड़ रुपये यूपी को विशेष सहायता के तहत मिलेंगे। इस प्रकार इस बजट से यूपी के चौतरफा विकास को गति मिलेगी।
MSME सेक्टर के लिए इतने करोड़ रूपये-
यह राशि अंतरिम बजट के मुकाबले करीब 7482 करोड़ रुपये अधिक है। वहीं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम यानी MSME सेक्टर के लिए बजट में दी गई घोषणाएं यूपी के लिए काफी मददगार साबित हो सकती हैं। ये बजट यूपी में 72 लाख नए उद्यमी पैदा करेगा। बजट में नौजवानों, छात्रों, किसानों और छोटे-मझोले उद्यमियों पर विशेष फोकस किया गया है। वहीं मुफ्त राशन योजना का लाभ प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को अगले पांच साल तक मिलता रहेगा।
यूपी में लगाए जाएंगे औद्योगिक पार्क-
बजट में घोषित 12 में से कम से कम दो औद्योगिक पार्क यूपी में लगाए जाएंगे। बजट में एमएसएमई के लिए पेश ऋण गारंटी योजना यूपी के उद्यमियों को सबसे ज्यादा राहत देगी। एमएसएमई विभाग के मुताबिक करीब 22 लाख नए उद्यमी इस योजना से ही तैयार होंगे। यहां बता दें कि यूपी में देशभर में सबसे ज्यादा 96 लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां हैं। वहीं मुद्रा योजना की सीमा 10 लाख से 20 लाख रुपये बढ़ाए जाने का सबसे ज्यादा फायदा भी यूपी को ही मिलेगा। अभी 76.79 लाख मुद्रा लोन यूपी में दिए गए हैं। लोन सीमा दोगुना होने से प्रदेश में 24 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे, जो अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं या उनके उद्यम की लागत 10 लाख रुपये से ज्यादा है।
बजट में युवा और रोजगार पर फोकस-
केंद्रीय बजट में युवा और रोजगार पर काफी फोकस किया गया है। इनके लिए प्रदेश की 100 ITI's को भी अपग्रेड किया जाएगा, जिससे करीब 3.5 लाख युवाओं को इसका फायदा होगा। वहीं यूपी में हाईवे के लिए चालू वित्त वर्ष में करीब 40 हजार करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। बजट में ग्रामीण सड़कों पर भी फोकस दिखा है। प्रदेश में करीब दो हजार नए ग्रामीण मार्ग बन सकेंगे।
युवाओं के लिए इंटर्नशिप की घोषणा-
केंद्रीय बजट में 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं की इंटर्नशिप (प्रशिक्षण) की घोषणा का लाभ प्रदेश के लगभग दो लाख युवाओं को मिलेगा। प्रदेश में सीएम शिक्षुता योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को अब इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाले प्रतिमाह भत्ते के साथ ही प्रशिक्षण समाप्त होने पर 6000 रुपये की सहायता भी मिलेगी।
बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा-
किसानों के लिए बात करें तो बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया है। इससे पूर्वाचल और मध्य यूपी को फायदा मिलेगा। अभी सिर्फ बुंदेलखंड के सात जिलों में ही प्राकृतिक खेती हो रही है।फिलहाल इस बजट में नौजवानों, छात्रों, किसानों और MSME पर विशेष फोकस किया गया है।
Baten UP Ki Desk
Published : 24 July, 2024, 3:48 pm
Author Info : Baten UP Ki
