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भ्रष्टाचार खत्म, अब पेंशन पहुंचेगी फटाफट! यूपी का SNA सिस्टम कैसे बदल रहा खेल?

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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 67.50 लाख पात्र बुजुर्गों तक हर महीने ₹1,000 की पेंशन पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। यह कदम न केवल सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि लाखों बुजुर्गों के जीवन में आर्थिक स्थिरता भी लाएगा।

पिछले साल से बड़ा विस्तार

बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 में 55.99 लाख लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिला था, जबकि 2025-26 में यह लक्ष्य और बढ़ा दिया गया है। यह वृद्धि बताती है कि सरकार ने अपने पहले निर्धारित लक्ष्य — 61 लाख पेंशनरों — को समय से पहले हासिल कर लिया और अब अतिरिक्त लाभार्थियों को भी जोड़ा जा रहा है।

SNA प्रणाली से पारदर्शिता और तेजी

समाज कल्याण विभाग इस योजना का संचालन Single Nodal Account (SNA) प्रणाली के माध्यम से कर रहा है। इस डिजिटल सिस्टम में पेंशन की राशि सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खातों में पहुंचती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है, बल्कि भुगतान प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। साथ ही, इस प्रणाली से हर ट्रांजैक्शन का ऑडिट और ट्रैकिंग आसान हो जाता है, जिससे सरकारी धन का सही इस्तेमाल सुनिश्चित होता है।

योजना का सफर और आंकड़े

  • 2017 में योजना का विस्तार शुरू हुआ, तब 37.47 लाख बुजुर्ग लाभान्वित हो रहे थे।

  • 2018-19 में लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 40.71 लाख हुई और ₹1879 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की गई।

  • 2019-20 में यह संख्या 47.99 लाख तक पहुंची, जिसमें ₹2697 करोड़ से अधिक का व्यय हुआ।

  • 2020-21 में लाभार्थियों की संख्या 51.24 लाख रही, जिस पर ₹3694 करोड़ खर्च किए गए।

  • 2022-23 में 54.97 लाख बुजुर्गों को ₹6083 करोड़ की पेंशन दी गई।

  • 2023-24 में यह संख्या 55.68 लाख रही, जबकि 2024-25 में 55.99 लाख लाभार्थियों को पेंशन मिली।

क्या है सरकार का लक्ष्य?

राज्य सरकार का मानना है कि वृद्धावस्था पेंशन न केवल बुजुर्गों को आर्थिक सहारा देती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। नए लक्ष्य के साथ सरकार उम्मीद कर रही है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 67.50 लाख बुजुर्गों तक पेंशन की राशि समय पर पहुंच जाएगी।

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