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यूपी के इस जिले में निजी संस्थानों से लेकर सरकारी विभाग भी हैं बड़े बकायेदार, शुरू की गई सख्त कार्रवाई

ByBaten UP Ki Desk

Baten UP Ki Desk

Published : 7 October, 2024, 7:16 pm

फर्रुखाबाद नगर पालिका गृहकर और जलकर वसूलने के लिए अब पूरी सख्ती से आगे बढ़ रही है। कर में छूट देने की योजना समाप्त हो चुकी है और अब समय पर कर न जमा करने वालों पर ब्याज लगाने की तैयारी की जा रही है। बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसने के लिए पालिका ने अपनी टीमें तैनात कर दी हैं। अनुमानित ₹12 करोड़ का गृहकर और जलकर शहर के व्यवसायिक, आवासीय और सरकारी भवनों पर बकाया है। इसके वसूली को लेकर पालिका के अधिकारी हर दिन दौड़-धूप कर रहे हैं।

सरकारी विभाग भी बने बड़े बकायेदार, वसूली में पिछड़े-

नगर पालिका की सख्ती का असर तो दिखने लगा है, लेकिन सरकारी विभागों की ओर से कर जमा करने में लापरवाही देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ विभागों ने अपने बकाया कर को चुकाने की पहल की है, लेकिन कई बड़े विभाग अब भी कर नहीं भर पा रहे हैं। जहां पहले पालिका की कर वसूली में ज्यादा रुचि नहीं थी, अब शासन के सख्त निर्देशों के बाद पालिका घर-घर दस्तक देकर गृहकर और जलकर की वसूली कर रही है।

बड़े सरकारी विभागों पर बकाया कर की सूची-

नगर पालिका की वसूली रिपोर्ट के अनुसार, कई सरकारी विभागों पर बड़ा बकाया है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

बिजली विभाग: ₹4 करोड़ 34 लाख
फर्रुखाबाद स्टेशन: ₹85 लाख 78 हजार
लोहिया अस्पताल: ₹34 लाख
पुलिस विभाग: ₹24 लाख से अधिक
मिशन अस्पताल: ₹10 लाख
फतेहगढ़ स्टेशन: ₹15 लाख 18 हजार
बीएसएनएल: ₹13 लाख 80 हजार
सालनपुर मंडी: ₹12 लाख
डाकखाना: ₹8 लाख 4 हजार
सिंचाई विभाग: ₹5 लाख
डाक बंगला: ₹3 लाख

निजी संस्थान और व्यवसायिक भवन भी बकायेदार-

न सिर्फ सरकारी विभाग बल्कि शहर के बड़े होटलों, मैरिज हॉल, रेस्टोरेंट, कॉलेज और अस्पतालों पर भी भारी बकाया है। निजी संस्थानों की सूची में शामिल हैं:

होटल और मैरिज हॉल: ₹16 लाख 80 हजार
रेस्टोरेंट: ₹33 लाख 90 हजार
कूल कॉलेज: ₹37 लाख 31 हजार
अस्पताल: ₹93 लाख 35 हजार
शीतगृह: ₹9 लाख 13 हजार

आवासीय और व्यवसायिक भवनों पर बकाया-

व्यक्तिगत और व्यवसायिक भवनों पर भी पालिका का भारी बकाया है:

आवासीय भवन: ₹4 करोड़ 64 लाख 64 हजार
व्यवसायिक भवन: ₹1 करोड़ 76 लाख
निवासी भवन: ₹1 करोड़ 43 लाख 42 हजार

आगे की कार्रवाई क्या होगी?

पालिका द्वारा समय से कर जमा न करने वालों पर ब्याज लगाने की योजना लागू की जा रही है, जिससे बड़ी संख्या में बकायेदारों पर दबाव बढ़ेगा। इसके साथ ही पालिका ने साफ कर दिया है कि अब और छूट की कोई संभावना नहीं है।