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यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी एक लाख की सब्सिडी, थ्री व्हीलर्स पर भी भारी छूट

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उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिसके तहत राज्य में इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए बंपर सब्सिडी की घोषणा की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को कम करना है, साथ ही लोगों को अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करना है।

4-व्हीलर वाहनों पर 1 लाख की सब्सिडी-

प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को 2027 तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सरकारी अधिसूचना के अनुसार, इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी, जबकि 4-व्हीलर वाहनों पर 1 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।बता दें कि सरकार ने यह स्कीम अक्टूबर 2022 में शुरू की थी। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य 2 लाख वाहनों को सब्सिडी देना है। 

थ्री व्हीलर्स वाहनों पर 12 हजार की  सब्सिडी-

सरकार इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स पर 12,000 रुपये और निजी इलेक्ट्रिक बसों पर भी 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। इससे पहले UP सरकार ने हाइब्रिड कारों के लिए भी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी में छूट की घोषणा की थी।

  • स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहन:

उत्तर प्रदेश में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी विशेष सब्सिडी से स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

क्या हैं इस योजना के लाभ?

प्रदूषण में कमी-

इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से प्रदूषण में महत्वपूर्ण कमी आएगी। यह विशेष रूप से महानगरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए लाभकारी होगा।

वित्तीय बचत-

इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन खर्च पारंपरिक पेट्रोल-डीजल वाहनों की तुलना में कम होते हैं। इसके साथ ही, सब्सिडी मिलने से खरीदारों को और भी वित्तीय लाभ होगा।

स्वच्छ ऊर्जा का प्रोत्साहन-

इस योजना से राज्य में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य में अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।

आवेदन प्रक्रिया

इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए, ग्राहकों को राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिसमें ग्राहकों को अपनी खरीद की रसीद और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

अन्य प्रोत्साहन

राज्य सरकार ने EV इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य में अधिक से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग और भी सुविधाजनक हो जाएगा। 

इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ेगा रुझान-

योगी सरकार की इस पहल से उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यह कदम राज्य को स्वच्छ और हरित ऊर्जा की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की इस नई योजना से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुझान बढ़ेगा और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को बल मिलेगा। यह कदम राज्य के पर्यावरण को सुधारने के साथ-साथ नागरिकों को भी सस्ती और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था मुहैया कराएगा।

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