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MSP से लेकर स्टांप ड्यूटी में बदलाव तक...यूपी कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार सुबह कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई विभागों के 19 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के बाद प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपये घोषित किया गया है। एमएसपी बढ़ गई है, जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। 17 मार्च से 15 जून तक गेहूं की खरीद होगी। सरकार ने होली से पहले यह तोहफा दिया है।

जानिए कैबिनेट के द्वारा लिए गए कुछ अहम फैसले -

 
  • स्टांप ड्यूटी में बड़ा बदलाव

अब 10,000 से 25,000 रुपये तक के स्टांप वैध नहीं माने जाएंगे। यह निर्णय सरकार के राजस्व सुधार प्रयासों के तहत लिया गया है। हालांकि, 31 मार्च 2025 तक पहले से खरीदे गए स्टांप वापस किए जा सकते हैं या उपयोग किए जा सकते हैं।

  • चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी सौगात

बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना

बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि का निशुल्क हस्तांतरण किया जाएगा।

  • बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय की भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा।

  • सैफई में 300 बेड का गायनी ब्लॉक

सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेड के गायनी ब्लॉक के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

  • औद्योगिक विकास को बढ़ावा

लखनऊ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर

लखनऊ नोड के तहत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए डीटीआईएस की स्थापना हेतु 0.8 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई।

  • बंद कताई मिलों की जमीन का पुनः उपयोग

उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड, कानपुर की बंद पड़ी कताई मिलों की भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए यूपीसीडा को निशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

  • हरदोई में महर्षि दधीचि कुंड के आसपास विकास

हरदोई की तहसील सदर, परगना गोपामऊ के ग्राम दही में महर्षि दधीचि कुंड के आसपास पर्यटन विकास के लिए बंजर श्रेणी की सरकारी भूमि का निशुल्क हस्तांतरण किया जाएगा।

  • कृषि क्षेत्र में राहत

रबी विपणन वर्ष 2025-26 की गेहूं क्रय नीति मंजूर

  • किसानों को राहत देने के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं खरीद नीति को मंजूरी दी गई।
  • मेट्रो विस्तार को हरी झंडी

आगरा मेट्रो रेल परियोजना को मिली स्वीकृति

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के पहले और दूसरे कॉरिडोर के लिए गृह विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।

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