ट्रंप के पहले दिन के फैसलों से किस दिशा में मुड़ेगा अमेरिका? और... इनका दुनिया पर क्या होगा असर

डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपने कार्यकारी आदेश से पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका की भागीदारी को समाप्त कर दिया है। यह आदेश संयुक्त राष्ट्र (यूएन) को भी सूचित किया गया, जिससे अमेरिका की वैश्विक जलवायु नीति में बड़ा बदलाव आया है।

"पक्षपाती समझौते से अमेरिका की छुट्टी"

अपने फैसले के बारे में ट्रंप ने कहा, "मैं पक्षपाती और एकतरफा पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका की भागीदारी को तुरंत वापस ले रहा हूं। मैं इस ग्रीन न्यू डील का अंत कर रहा हूं।" ट्रंप का यह कदम उनके द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नकारने और अमेरिका के आर्थिक हितों को प्राथमिकता देने की नीति का हिस्सा है।

क्या होंगे इसके प्रभाव?

ट्रंप ने 2017 में भी इसी समझौते से अमेरिका को बाहर कर दिया था, हालांकि बाइडन प्रशासन ने 2021 में इसे फिर से लागू किया था। अब, ट्रंप के आदेश से एक बार फिर अमेरिका की स्थिति स्पष्ट हो गई है, जिससे अमेरिका और चीन के बीच कार्बन उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाने वाले देशों का द्वंद्व और बढ़ सकता है। ट्रंप का मानना है कि जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित करने के कारण महंगाई बढ़ी है, और उनका यह निर्णय अमेरिका को जलवायु परिवर्तन से कम प्रभावित कर सकता है।

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संघर्ष में बढ़ती अनिश्चितता-

2015 के पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका की भागीदारी को लेकर एक और बड़ा मोड़ आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर अमेरिका को इस महत्वपूर्ण वैश्विक समझौते से फिर बाहर कर दिया है। अब अमेरिका संयुक्त राष्ट्र को इस फैसले की जानकारी भेज चुका है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों में और भी अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है।

ट्रंप का कटु बयान: "ग्रीन न्यू डील का अंत

ट्रंप ने इस फैसले को बेहद कठोर शब्दों में बयान किया, कहकर, "मैं पक्षपाती और एकतरफा पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका की भागीदारी को तुरंत वापस ले रहा हूं। मैं इस ग्रीन न्यू डील का अंत कर रहा हूं।" उनका यह कदम न केवल पर्यावरणीय मुद्दों पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि अमेरिका के भीतर ऊर्जा नीति और अर्थव्यवस्था पर भी गहरे प्रभाव डाल सकता है।

क्या है इसके पीछे की सच्चाई?

यह कोई नया कदम नहीं है, क्योंकि 2017 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भी अमेरिका पेरिस समझौते से बाहर हो चुका था। हालांकि, बाइडन ने 2021 में वापसी की, और अब ट्रंप ने इसे फिर से पलट दिया है। दुनिया के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों में शामिल अमेरिका का यह कदम जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक प्रयासों को और कठिन बना सकता है।

साफ ऊर्जा के लिए बढ़ती महंगाई का खतरा

पेरिस जलवायु समझौते के उद्देश्य के तहत कार्बन उत्सर्जन को घटाने के लिए कई उपायों का सुझाव दिया गया था, जिनमें जीवाश्म ईंधन की खपत को घटाना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना शामिल है। अमेरिका में बढ़ती महंगाई और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ता कदम इस फैसले से सीधे तौर पर प्रभावित हो सकता है, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि जीवाश्म ईंधन की कीमतों में कमी लाने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।

क्या ट्रंप का यह कदम जलवायु संकट को और बढ़ा देगा?

ट्रंप का यह फैसला जलवायु परिवर्तन के खतरों को नकारते हुए, अमेरिका के हितों को प्राथमिकता देता है। वहीं, यह सवाल भी उठता है कि क्या यह कदम अमेरिका को दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले और भी पीछे कर देगा, विशेषकर जब कार्बन उत्सर्जन को कम करने की जरूरत वैश्विक स्तर पर पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है।