करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत, अब सरकार से मिलेगा मुआवजा, सिर्फ करना होगा ये काम

ByBaten UP Ki Desk

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Published : 6 September, 2024, 7:45 pm

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देश के करोड़ों बटाईदार किसानों के लिए एक और राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में नई सहूलियतें सुनिश्चित की हैं, जिससे अब किसानों की मेहनत और उनकी लागत सुरक्षित रहेगी। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब बटाईदार किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। फसल नुकसान होने पर इन्हें भी बीमा का क्लेम मिलेगा। यही नहीं, क्लेम भुगतान में देरी होने पर 12% अतिरिक्त जुर्माने के साथ भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस वर्ष अब तक 9 करोड़ से अधिक किसानों ने इस योजना के लिए आवेदन किया है। सरकार ने फसल बीमा के दावे पर अब तक देशभर के किसानों को लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है।

बटाईदार किसानों को भी मिलेगा लाभ-

अब तक सिर्फ मालिक किसानों को ही फसल बीमा योजना का लाभ मिलता था, लेकिन सरकार ने अब बटाईदार किसानों को भी शामिल कर लिया है। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, पहले जिन राज्यों में राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रमाणित किया जाता था, वहीं पर इस सुविधा का लाभ मिलता था। अब इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है, जिससे देशभर के बटाईदार किसानों को भी फसल नुकसान पर बीमा का लाभ मिलेगा।

फसल बीमा योजना में किसानों की संख्या बढ़ी-

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, 2016 में शुरू हुई पीएम फसल बीमा योजना के तहत अब तक 70 करोड़ से अधिक किसानों ने अपनी फसल का बीमा कराया है। इस योजना के तहत करीब 20 करोड़ किसानों को उनकी फसल के नुकसान पर मुआवजा भी दिया गया है। इस बार खरीफ सीजन के लिए 9 करोड़ किसानों ने आवेदन किया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है।

प्रीमियम दरों में सरकार की मदद-

कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सीपी त्रिखा ने बताया कि किसानों को फसल बीमा योजना के तहत बीमित राशि का 4.1% प्रीमियम देना होता है। इसमें सरकार 2.1% का प्रीमियम खुद वहन करती है, जबकि 2% प्रीमियम किसान को भरना होता है। यह प्रीमियम दर रवि और खरीफ सीजन के अनुसार निर्धारित की जाती है। सरकार की यह पहल किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है।

मुआवजा मिलने में देरी पर जुर्माना-

इस बार खरीफ सीजन से एक नया प्रावधान लागू किया गया है, जिसके तहत अगर बीमा कंपनियां किसानों के क्लेम के भुगतान में देरी करती हैं, तो उन्हें 12% का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। यह कदम इस बात को सुनिश्चित करेगा कि किसानों को समय पर मुआवजा मिले और उनकी फसल क्षति का सही समय पर निपटारा हो।

किसानों को मिलेगा बड़ा मुआवजा-

कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने किसानों को लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। सरकार की ओर से किए जा रहे ये सभी प्रयास किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और उनकी फसल के नुकसान की भरपाई के लिए हैं।