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लगभग 50 दिन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ 1 जून तक जमानत दे दी है। 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के 9 समन के बाद सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। 7 मई को ईडी का पक्ष सुनने के बाद आज यानी 10 मई को सुप्रीम कोर्ट की संजय खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसले के लिए बैठी और उनकी जमानत पर फैसला सुना दिया।
सुप्रीम कोर्ट की शर्तें इस प्रकार हैं-
समाज को खतरा नहीं है केजरीवाल: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं। निस्संदेह, गंभीर आरोप लगाए गए हैं लेकिन अभी उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही वह समाज के लिए खतरा हैं।
क्या शराब नीति घोटाला ?
आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22' लागू की थी। इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आईं जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि, नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया था। सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू की।
अबतक इतने लोग हो चुके हैं गिरफ्तार-
दिल्ली शराब नीति अनियमितता मामले की जांच कर रही दोनों एजेंसियां सीबीआई और ईडी अब तक 15 से अधिक लोगों की गिरफ्तार कर चुकी हैं।
इसमें से संजय सिंह समेत कई आरोपियों को जमानत मिल गई है जबकि कुछ सरकारी गवाह भी बन गए हैं।
Baten UP Ki Desk
Published : 10 May, 2024, 5:04 pm
Author Info : Baten UP Ki