साल में अब एक नहीं...मिलेंगे दो मौके! जानिए क्या है CBSE का नया Exam सिस्टम

ByBaten UP Ki Desk

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Published : 25 June, 2025, 5:07 pm

CBSE (Central Board of Secondary Education) ने 2026 से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। अब से छात्र साल में दो बार बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने जानकारी दी कि बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह कदम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) की सिफारिशों के अनुरूप उठाया गया है, जिसका उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं के "High-Stakes Pressure" को कम करना है।

क्या है नया नियम?

दो चरणों में परीक्षा:
पहला चरण फरवरी, दूसरा चरण मई में होगा।
पहले चरण में उपस्थित होना अनिवार्य,
जबकि दूसरा चरण वैकल्पिक रहेगा — यानी छात्र चाहें तो इसमें बैठ सकते हैं।
अंतिम परिणाम छात्रों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (Best Score) के आधार पर तय किए जाएंगे।
आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) साल में सिर्फ एक बार ही होगा।

छात्रों को क्या फायदा होगा?

इस नए पैटर्न का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर कोई छात्र फरवरी में अच्छे अंक नहीं ला पाता, तो मई की परीक्षा में प्रदर्शन सुधार सकता है। यानी एक बार में असफलता का दबाव अब छात्रों पर नहीं रहेगा।
बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि छात्र विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी तीन विषयों में सुधार के लिए दूसरे चरण में बैठ सकते हैं।

शीतकालीन स्कूलों को मिली राहत

शीतकालीन क्षेत्रों में स्थित स्कूलों को छूट दी गई है। वहां के छात्र दोनों में से किसी भी एक चरण में परीक्षा देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

फैसला कैसे हुआ?

CBSE ने इस साल फरवरी 2025 में इसका मसौदा (draft) पेश किया था, और फिर हितधारकों (stakeholders) से फीडबैक लिया गया। उसके बाद अब इसे औपचारिक रूप से स्वीकृति मिल गई है।

क्यों लिया गया ये फैसला?

NEP 2020 के अनुसार, बोर्ड परीक्षाओं का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे छात्रों पर कम दबाव हो और सीखने की प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। इसी मकसद से यह बदलाव किया गया है ताकि छात्र पुनः अवसर (Second Chance) के जरिए बेहतर परिणाम हासिल कर सकें।

छात्रों को मिलेगा दो मौके, कम होगा बोर्ड परीक्षा का तनाव

CBSE का यह फैसला छात्रों के लिए न केवल लचीलापन (flexibility) बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें बिना तनाव के परीक्षा देने का अवसर भी देगा। उम्मीद की जा रही है कि इससे भारत की परीक्षा प्रणाली अधिक समावेशी और छात्र-केंद्रित बनेगी।