2025 में CISF में होंगी 24 हजार नई भर्तियां! आखिर क्यों सरकार इसको बना रही है ‘सुपर फोर्स’?

ByBaten UP Ki Desk

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Published : 5 August, 2025, 12:58 pm

भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) की ताकत बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय (MHA) ने बल की मौजूदा संख्या 1.62 लाख से बढ़ाकर 2.20 लाख करने की मंजूरी दे दी है। इस लक्ष्य को पाने के लिए अगले पांच वर्षों तक हर साल 14,000 नई भर्तियां की जाएंगी।

2025 में 24,098 जवानों की हो रही भर्ती

2024 में पहले ही 13,230 जवानों की भर्ती की जा चुकी है, और 2025 में 24,098 और पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। यह योजना न केवल बल को और अधिक युवा एवं सक्षम बनाएगी, बल्कि देश में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलेगी।

महिला शक्ति को मिलेगा बढ़ावा

CISF की नई भर्ती नीति में महिला उम्मीदवारों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, महिला भागीदारी बढ़ाकर बल को ज्यादा संतुलित और बहुआयामी बनाने का लक्ष्य है। इस नई ताकत के साथ एक नई बटालियन भी गठित की जाएगी, जिसे आंतरिक सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों में तैनात किया जा सकेगा।

बढ़ेगा सुरक्षा का दायरा, नए क्षेत्रों में तैनाती तय

भारत के आर्थिक विकास के साथ-साथ संवेदनशील और सामरिक स्थानों की संख्या भी बढ़ रही है। CISF की तैनाती अब और अधिक क्षेत्रों में की जाएगी, जिनमें शामिल हैं:

एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स
थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट्स
परमाणु संयंत्र
जम्मू-कश्मीर की जेलें
छत्तीसगढ़ जैसे माओवादी प्रभाव से मुक्त होते राज्य, जहां नए औद्योगिक केंद्र बन रहे हैं

देशभर में प्रमुख प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा अब CISF के हाथों में

पिछले एक साल में CISF ने कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं और संस्थानों में अपनी यूनिट्स तैनात की हैं, जैसे:

नई संसद भवन परिसर, दिल्ली
अयोध्या एयरपोर्ट
हज़ारीबाग में कोल माइनिंग प्रोजेक्ट
पुणे का ICMR-National Institute of Virology
बक्सर थर्मल प्रोजेक्ट (बिहार)
एटा में जवाहर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (यूपी)
ब्यास-सतलुज लिंक प्रोजेक्ट, मंडी (हिमाचल प्रदेश)

इसके अलावा, फायर विंग की दो नई यूनिट्स भी संसद परिसर और एटा में स्थापित की गई हैं।

CISF विस्तार: युवाओं को मिलेगा नया मौका

CISF की यह नई विस्तार योजना देश की सुरक्षा के ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इसके साथ ही यह युवाओं के लिए रोजगार का नया रास्ता भी खोलेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा, औद्योगिक विकास और आंतरिक स्थिरता को मजबूत करेगा।