ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम, भारत के इस सेक्टर पर पड़ेगा सीधा असर

ByBaten UP Ki Desk

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Published : 9 July, 2025, 4:59 pm

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और 2024 की चुनावी दौड़ में फिर से सक्रिय डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक व्यापार जगत को झटका देते हुए तांबे पर 50% और दवाओं पर संभावित 200% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इस घोषणा से भारत जैसे देशों के लिए आर्थिक झटका माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका भारत के लिए तांबा और दवा उत्पादों का बड़ा निर्यात बाजार है।

भारत को कैसे होगा नुकसान?

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने करीब 2 अरब डॉलर के तांबे और उससे बने उत्पादों का निर्यात किया था, जिसमें 36 करोड़ डॉलर (17%) केवल अमेरिका को भेजा गया। इसी तरह, भारत से अमेरिका को दवाओं का निर्यात 21% बढ़कर 9.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो अब भारत के कुल फार्मा निर्यात का 40% हिस्सा है।

ट्रंप के इस कदम से:

भारतीय तांबा निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा में कमी का सामना करना पड़ सकता है।
जेनेरिक दवा उद्योग की कीमत-आधारित मजबूती कमजोर पड़ सकती है।
अमेरिका की सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं में भारतीय दवाओं की भूमिका को चोट पहुंच सकती है।

BRICS देशों पर भी टैरिफ की धमकी

ट्रंप ने BRICS देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका) पर 10% आयात शुल्क लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने कहा, "अगर आप डॉलर को चुनौती देना चाहते हैं, तो शुल्क देने के लिए तैयार रहिए।"

दवा उद्योग पर गहराता संकट

ट्रंप ने कहा कि दवा कंपनियों को 'अपने काम को ठीक करने' के लिए लगभग एक साल का वक्त दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद 200% टैरिफ लागू किया जा सकता है। भारत के लिए यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि:

भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवा आपूर्तिकर्ता है।
अमेरिकी स्वास्थ्य व्यवस्था भारतीय दवाओं पर भारी निर्भर है।
इतने भारी शुल्क से न केवल निर्यात प्रभावित होगा, बल्कि अमेरिकी मरीजों को भी महंगी दवाओं का बोझ उठाना पड़ेगा।

घरेलू बाजार पर क्या होगा असर?

विशेषज्ञों का मानना है कि तांबे जैसे खनिज की भारत में भारी मांग होने के कारण, घरेलू उद्योग अमेरिकी बाजार में कमी को काफी हद तक संभाल सकता है। लेकिन फार्मा सेक्टर के लिए यह चुनौती अधिक कठिन है क्योंकि वहां बाजार निर्भरता ज़्यादा है।

डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ ऐलान से भारत को दो बड़े मोर्चों—फार्मा और मेटल एक्सपोर्ट—पर झटका लग सकता है। हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस मसले पर भारत को कूटनीतिक और व्यापारिक स्तर पर सख्त रुख अपनाना पड़ सकता है।