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कैसी रही साल 2024 की आर्थिक यात्रा? जानिए उपलब्धियों और चुनौतियों की कहानी...

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2024 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। वैश्विक आर्थिक संकट और असमंजस के बीच, भारत ने अपनी ताकत और लचीलापन दिखाया। इस साल की आर्थिक यात्रा ने हमें सिखाया कि हर चुनौती, चाहे वह वैश्विक हो या घरेलू, भारत को मजबूत और सक्षम बनाती है। आइए, 2024 में भारत की आर्थिक उपलब्धियों और चुनौतियों पर नजर डालें।

भारतीय शेयर बाजार का नया कीर्तिमान

2024 में भारतीय शेयर बाजार ने इतिहास रच दिया। देश का कुल मार्केट कैप 5.29 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा, जिससे भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। निफ्टी और सेंसेक्स ने क्रमशः 26,277.35 और 85,978.25 के रिकॉर्ड स्तर छुए। वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP ग्रोथ 8.2% रही, जो अपेक्षाओं से बेहतर थी।

16वें वित्त आयोग का गठन

16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर, 2023 को हुआ। इसके अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया और सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे बनाए गए। यह आयोग केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे और पंचायतों व नगर पालिकाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर संसाधन आवंटन की सिफारिश करेगा।

ड्रिप प्राइसिंग पर कड़ा रुख

ड्रिप प्राइसिंग, जिसमें कंपनियां उत्पाद की वास्तविक कीमत छुपाकर आंशिक कीमत दिखाती हैं, इस साल चर्चा का केंद्र रही। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए और ग्राहकों को सतर्क रहने की सलाह दी।

ईशान पहल: एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में सुधार

"इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट" (ISHAN) योजना के तहत भारत ने अपने चार उड्डयन क्षेत्रों को एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की। नागपुर में केंद्रित यह योजना हवाई यातायात नियंत्रण को अधिक कुशल बनाएगी।

प्रोजेक्ट नेक्सस में भारत की भागीदारी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) "प्रोजेक्ट नेक्सस" से जुड़ गया। यह पहल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फास्ट पेमेंट सिस्टम्स को जोड़ने का प्रयास है, जिससे सीमा-पार भुगतान तेज और सस्ता होगा। भारत, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस इस परियोजना के शुरुआती सदस्य हैं।

अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार

2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डेरॉन ऐसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए. रॉबिन्सन को मिला। इनके शोध ने दिखाया कि किसी देश की समृद्धि उसकी संस्थाओं की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।

21वीं पशुधन जनगणना

21वीं पशुधन जनगणना अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच आयोजित होगी। इसमें मवेशी, पोल्ट्री और अन्य पशुओं से जुड़े आंकड़े एकत्र किए जाएंगे, जो पशुपालन क्षेत्र में सुधार की नींव रखेंगे।

रिवर्स फ्लिपिंग: स्टार्टअप्स की नई दिशा

भारतीय स्टार्टअप्स में रिवर्स फ्लिपिंग की प्रवृत्ति उभरी। कई कंपनियां, जो पहले विदेश में पंजीकृत थीं, अब भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने पर विचार कर रही हैं। इस बदलाव से भारत वैश्विक स्टार्टअप हब बनने की दिशा में अग्रसर है।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध

RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर खातों और वॉलेट्स की पेशकश पर रोक लगाई। यह कदम गैर-अनुपालन और पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण उठाया गया। इससे डिजिटल बैंकिंग पर बड़ा असर पड़ा।

अनाज भंडारण योजना

"विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना" के तहत किसानों के लिए गोदाम और प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करना और किसानों को उचित मूल्य दिलाना है।

भारत-EFTA व्यापार समझौता

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बीच व्यापार समझौते ने भारतीय दवा कंपनियों को बड़ा लाभ दिया। समझौते में कृषि उत्पाद और सोने का आयात शामिल नहीं है, जिससे यह संतुलित बना।

उत्तराधिकार कर की चर्चा

कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने उत्तराधिकार कर को पुनः लागू करने का सुझाव दिया। इसे आय असमानता को कम करने का प्रभावी माध्यम माना जा रहा है।

CBDC में नई सुविधाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) में उपयोगकर्ता गोपनीयता और ऑफलाइन लेनदेन जैसी सुविधाओं पर जोर दिया। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा।

चुनौतियां और भविष्य की राह

रूस-यूक्रेन युद्ध और अल-नीनो के कारण भारत को ऊर्जा और खाद्य कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ा। दूसरी तिमाही में GDP ग्रोथ 5.4% तक गिर गई। हालांकि, सरकार के रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय और संरचनात्मक सुधारों ने अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान की। 2024 में भारत 6.5% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा। भारत की आर्थिक यात्रा दिखाती है कि चुनौतियों के बीच भी सशक्त नीतियों और समर्पण से नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है।

 

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