योगी सरकार ने पेश किया 12 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा का अनुपूरक बजट, जानिए किस विभाग को कितना मिला

ByBaten UP Ki Desk

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Published : 30 July, 2024, 8:04 pm

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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में 12 हजार 209 करोड़ 93 लाख रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट का मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। यह बजट वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा के पटल पर रखा। अनुपूरक बजट का आकार मूल बजट का 1.6 प्रतिशत है। बजट में सर्वाधिक 7500.81 करोड़ रुपये औद्योगिक विकास के लिए आवंटित किया गया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि अनुपूरक बजट में राजस्व लेखा व्यय 4 हजार 227.94 करोड़ और पूंजी लेखा का व्यय 7,981.99 करोड़ रुपये है।

किस विभाग को कितना मिला बजट?

दो हजार करोड़ ऊर्जा विभाग, एक हजार करोड़ परिवहन विभाग को नई बसें खरीदने के लिए बजट प्रस्तावित किया है। इसके साथ ही नगर विकास विभाग की अमृत योजना की सहायता के लिए 600 करोड़, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़, ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के लिए 100 करोड़, माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 284 राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब की स्थापना के लिए 28.40 करोड़, 1040 राजकीय इंटर कॉलेज में आईसीटी लैब की स्थापना के लिए 66.82 करोड़ की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गयी है। इसके अलावा संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 74.90 करोड़, अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 53.85 करोड़ रुपए दिये हैं। इनमें आवासीय एवं अनावासीय भवनों के अनुरक्षण के लिए 2.79 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। 

रोजगार मिशन समिति को दिये 49.80 करोड़

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन एवं योजना के संचालन के लिए 49.80 करोड़, विधानसभा सचिवालय के डाटा सेंटर के नवीनीकरण के लिए 3.25 करोड़, विधानसभा मंडप के डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम और सहवर्ती उपकरणों के विस्तार के लिए 1.98 करोड़ और विधानसभा लाइब्रेरी परिसर में डिजिटल सीसीटीवी सर्विलांस व कैमरा प्रणाली की स्थापना, उपकरणों के विस्तार के लिए 2.45 करोड़ दिये हैं। वहीं अनुपूरक मांगों में 319.95 करोड़ रुपए नई मांगों और अन्य योजनाओं के लिए हैं।

औद्योगिक विकास के लिए सबसे अधिक आवंटन-

इस बजट में औद्योगिक विकास के लिए सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है। सरकार ने इस दिशा में 7500.81 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो राज्य में उद्योगों की स्थापना, विस्तार और आधुनिकरण के लिए उपयोग किया जाएगा। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री योगी  का बयान-

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करते हुए कहा, "यह बजट राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे प्रयास हैं कि उत्तर प्रदेश को देश का औद्योगिक और आर्थिक हब बनाया जाए। इस बजट के माध्यम से हम न केवल उद्योगों को बढ़ावा देंगे, बल्कि किसानों, विद्यार्थियों और आम जनता को भी लाभान्वित करेंगे।"

विपक्ष की प्रतिक्रिया

विपक्षी दलों ने इस बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का खेल है और इससे आम जनता को कोई विशेष लाभ नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा, "सरकार का यह बजट केवल दिखावा है। वास्तविकता में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।" योगी सरकार का यह अनुपूरक बजट राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया है। अब देखना यह होगा कि इस बजट के प्रावधान कितने सफल होते हैं और राज्य की जनता को इससे कितना लाभ मिलता है।