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उत्तर प्रदेश ने सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के राष्ट्रीय सूचकांक में शानदार प्रगति करते हुए 29वें स्थान से 18वें स्थान पर छलांग लगाई है। यह जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दी। मुख्यमंत्री ने इसे न सिर्फ आंकड़ों की उपलब्धि, बल्कि “सामाजिक परिवर्तन और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली योजनाओं” का प्रमाण बताया।
2018-19 से 2023-24: यूपी की विकास यात्रा
राष्ट्रीय नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने 2018-19 में 42 अंकों के साथ 'परफॉर्मर' श्रेणी में जगह बनाई थी, जबकि अब 25 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 67 अंकों पर पहुंचकर प्रदेश 'फ्रंट रनर' राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है। यह छलांग देश में किसी भी राज्य द्वारा हासिल की गई अब तक की सबसे बड़ी प्रगति मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा,
"यह केवल स्कोर की बात नहीं है, बल्कि यह साबित करता है कि हमारी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं और उनकी जिंदगी में बदलाव ला रही हैं।"
उन्होंने कहा कि इस सफलता के पीछे नीतिगत स्पष्टता, जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, और व्यापक जनसहभागिता जैसे कारक हैं।
इन योजनाओं ने निभाई अहम भूमिका
मुख्यमंत्री ने जिन योजनाओं को इस सफलता का आधार बताया, उनमें प्रमुख हैं:
हर घर जल
हर घर बिजली
कन्या सुमंगला योजना
पोषण अभियान
मुख्यमंत्री आरोग्य योजना
मिशन शक्ति
प्रधानमंत्री आवास योजना
मिशन कायाकल्प
ODOP (One District One Product)
इन योजनाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में जमीनी बदलाव लाने का काम किया।
बेटियों की शिक्षा और महिला सुरक्षा पर जोर
मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति और प्राथमिक स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की सराहना करते हुए कहा कि इससे समाज में सामाजिक चेतना और महिला सुरक्षा की दिशा में बड़ा बदलाव आया है।
डेटा और पंचायत स्तर तक पहुंच
योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि:
हर पंचायत तक योजनाओं की जानकारी पहुंचे।
हर जिले की SDG प्रोफाइल तैयार कर सार्वजनिक की जाए।
डेटा संग्रहण को समयबद्ध और सटीक बनाया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि,
"डेटा केवल रिकॉर्ड नहीं, बल्कि नीतिगत निर्णयों की नींव है। गलत या अधूरा डेटा न तो सही स्थिति बताता है और न ही योजनाओं को दिशा दे सकता है।"
SDG (Sustainable Development Goals) इंडेक्स को नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें राज्यों की रैंकिंग 17 वैश्विक लक्ष्यों के आधार पर होती है — जैसे कि गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ जल, स्वच्छ ऊर्जा, लैंगिक समानता, आर्थिक वृद्धि आदि।
Baten UP Ki Desk
Published : 8 July, 2025, 4:52 pm
Author Info : Baten UP Ki