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अब यूपी में खत्म होगा "पिक एंड चूज़" सिस्टम! ट्रांसफर पॉलिसी समेत कैबिनेट ने लिए ये बड़े फैसले...

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार (6 मई) को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। सबसे बड़ा फैसला राज्य कर्मचारियों के तबादलों को लेकर आया है। अब 15 मई से 15 जून तक राज्यभर में ट्रांसफर की प्रक्रिया चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ट्रांसफर पॉलिसी को पारदर्शिता से लागू किया जाए और “पिक एंड चूज़” की पुरानी व्यवस्था को खत्म किया जाए। कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें पावर प्लांट प्रोजेक्ट, स्मार्ट पार्किंग सुविधा, और निजी बस स्टैंड निर्माण जैसे फैसले शामिल हैं।

8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को ट्रांसफर की नई व्यवस्था से होगा असर

सरकार ने साफ किया है कि ऐसे कर्मचारी जो एक ही जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल से तैनात हैं, उन्हें ट्रांसफर कैटेगरी में रखा जाएगा।

  • समूह क और ख के 20% अधिकारियों,

  • और समूह ग और घ के 10% कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जा सकता है।

इससे ज्यादा ट्रांसफर करने के लिए मंत्री की विशेष अनुमति आवश्यक होगी।मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि सभी विभागों में पद खाली न रहें और ट्रांसफर नीति का पालन पूरी पारदर्शिता से किया जाए। राज्य मंत्रियों को भी तबादला प्रक्रिया में शामिल कर सम्मान दिया जाए।

17 शहरों में स्मार्ट पार्किंग, इलेक्ट्रिक चार्जिंग सुविधा भी

शहरी भीड़भाड़ को कम करने के लिए सरकार पीपीपी (PPP) मॉडल पर 17 नगर निगम क्षेत्रों में मल्टी-लेवल स्मार्ट पार्किंग बनाने जा रही है। खास बात यह है कि इन पार्किंग स्पेस में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी होंगे। पार्किंग प्रबंधन के लिए एक विशेष समिति बनाई जाएगी, और निजी व्यक्ति भी अपनी जमीन लीज पर पार्किंग के लिए दे सकेंगे। नगर निगम की जमीन भी इस योजना के लिए उपयोग की जाएगी।

निजी बस स्टैंड निर्माण के लिए जिलेवार योजना

सभी जिलों में पीपीपी मॉडल पर निजी बस स्टैंड बनाए जाएंगे, जिसके लिए कम से कम 2 एकड़ जमीन अनिवार्य होगी। यह बस स्टैंड शहर से 5 किमी के दायरे में होना चाहिए। इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।

अडानी को मिला पावर प्लांट का टेंडर

कैबिनेट बैठक में अडानी पावर को DBFOO मॉडल पर पावर प्लांट निर्माण का टेंडर भी दिया गया है। यह परियोजना ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और भविष्य के लिए तैयार रहने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को दिए स्पष्ट निर्देश

सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों से कहा कि वे अपने-अपने विभागों में बजट का त्वरित उपयोग सुनिश्चित करें।

  • तिमाही योजना बनाएं,

  • जिलों में नियमित दौरे करें,

  • और केंद्र की योजनाओं के लिए समय पर प्रस्ताव भेजें।

साथ ही उन्होंने वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना तैयार करने को कहा।

जातीय जनगणना और दलितों को लेकर भी दिया संदेश

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि जातीय जनगणना कराई जाएगी, और सपा द्वारा दलित वर्ग को भ्रमित करने के प्रयास को उजागर किया जाएगा। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे अनुसूचित जातियों के बीच जाकर सपा सरकार की नीतियों से हुए नुकसान को सामने लाएं।

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