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यूपी में सेहत के साथ किया खिलवाड़ तो, होगी जेल, सीएम योगी ने अपनाई जीरो टॉलरेंस नीति

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उत्तर प्रदेश सरकार अब खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों और नकली दवाओं का कारोबार करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग अब अपनी जांच क्षमता को तीन गुना बढ़ाने के लिए तैयार है, जिससे मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना और आसान हो जाएगा।

12 मंडलों में नई प्रयोगशालाओं का निर्माण-

वर्तमान में यूपी में सिर्फ छह मंडलों-लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा, गोरखपुर और झांसी—में प्रयोगशालाएं हैं, जो सीमित संख्या में खाद्य और औषधि नमूनों की जांच कर पाती हैं। राज्य सरकार की नई योजना के तहत 12 नए मंडलों में भी प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे नमूनों की जांच प्रक्रिया तेज होगी और परिणाम अधिक सटीक होंगे। इन नई प्रयोगशालाओं के शुरू होने से प्रदेश में प्रति वर्ष 1.08 लाख नमूनों की जांच की जा सकेगी, जबकि वर्तमान में केवल 30,000 नमूनों की जांच हो पाती है। जिन 12 नए मंडलों में ये प्रयोगशालाएं शुरू होंगी, उनमें अलीगढ़, आजमगढ़, कानपुर, चित्रकूट, देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती, बरेली, मुरादाबाद, विंध्याचल, प्रयागराज और सहारनपुर शामिल हैं। यह नई पहल मार्च 2025 से लागू होगी।

मिलावट के खिलाफ तेजी से होगा एक्शन-

सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मिलावट के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कोई ढिलाई न बरती जाए। बढ़ी हुई जांच क्षमता से अब अधिक नमूनों की जांच हो सकेगी और दोषियों को तेजी से पकड़ा जा सकेगा। नए प्रयोगशालाओं के बनने से हर मंडल में ही नमूनों की जांच हो सकेगी, जिससे समय की बचत होगी और देरी के कारण नमूनों के खराब होने की समस्या भी समाप्त हो जाएगी।

अपराधियों पर भी हो रही सख्त कार्रवाई-

पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माफिया और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। मार्च 2017 से अब तक गैंगस्टर एक्ट के तहत 77,811 आरोपियों पर कार्रवाई की जा चुकी है और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत 923 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

4 हजार करोड़ की संपत्ति जब्त-

अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर भी राज्य सरकार ने कड़ा शिकंजा कसा है। मार्च 2017 से अब तक माफियाओं की 4,057 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इसके अलावा, 31 माफिया और उनके 66 सहयोगियों को सजा दिलाने में सफलता मिली है, जिनमें से दो को फांसी की सजा हुई है।

पुलिस बल में होगा सुधार-

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ कानून का भय बनाए रखने के लिए पुलिस बल की कार्यकुशलता में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस विभाग में 1.54 लाख नई भर्तियां की गई हैं, जिनमें 22,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं। साथ ही 1.41 लाख से अधिक कर्मियों को प्रमोशन दिया गया है।

सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति-

उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम न केवल मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि अपराधियों और माफिया के खिलाफ भी प्रदेश में एक सख्त संदेश दे रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति प्रदेश को और सुरक्षित और स्वस्थ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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