यूपी में खुलेंगी 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जर्जर विद्यालयों की संवरेगी सूरत

ByBaten UP Ki Desk

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Published : 7 June, 2023, 1:49 pm

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में युवाओं कोअच्छी उच्च शिक्षा मुहैया कराने के चलते 6 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को खोले जाने की मंजूरी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई cabinet मीटिंग में मथुरा, फर्रुखाबाद, आगरा, गाजियाबाद में एक-एक और मेरठ में दो विश्वविद्यालय खोले जाने पर मुहर लगाई है। के एम यूनिवर्सिटी मथुरा, एस डी सिंह यूनिवर्सिटी फ़र्रुख़ाबाद, अग्रवन हेरिटेज यूनिवर्सिटी आगरा, एस डी जी आई ग्लोबल यूनिवर्सिटी ग़ाज़ियाबाद, विद्या यूनिवर्सिटी मेरठ और महावीर यूनिवर्सिटी मेरठ में खोली जाएंगी।

उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय के मुताबिक इन विश्वविद्यालयों के खुलने से छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि छोटे शहरों में निजी विश्वविद्यालयों के लिए राज्य सरकार कई तरह के इंसेंटिव देगी। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही नई पॉलिसी लाएगी। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने छोटे शहरों में निजी विश्वविद्यालयों के लिए पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा के क्षेत्र में कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

जर्जर विद्यालयों का होगा कायाकल्प- 
प्रदेश के जर्जर हो चुके पुराने एडेड माध्यमिक विद्यालयों  की सूरत संवारने का रास्ता साफ हो गया है। प्रॉजेक्ट अलंकार के जरिए कॉलेजों को अब  सिर्फ 25% मैचिंग ग्रांट ही देनी होगी। बाकी बची 75% धनराशि सरकार खर्च करेगी। प्रॉजेक्ट अलंकार के तहत वर्ष 2022-23 के बजट में एडेड विद्यालयों के जीर्णोद्धार के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। एडेड स्कूलों के लिए ये शर्त रखी गई है कि जितने का निर्माण कार्य होगा, उसकी 50 फीसदी धनराशि उन्हें खुद उठानी होगी। ऐसे में सरकार के काफी प्रयास के बावजूद विद्यालयों ने प्रस्ताव नहीं भेजे। इसे देखते हुए सरकार ने मैचिंग ग्रांट में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जिसे मंगलवार को मंजूरी दे दी गई। विद्यालयों को जो 25% मैचिंग ग्रांट देनी होगी, इसमें भी  सीएसआर और विधायक निधि से सहयोग लिया जा सकेगा। ऐसे विद्यालय जो 70 साल से अधिक पुराने हैं, उनका जीर्णोद्धार हो सकेगा। विद्यालय DIOS के माध्यम से प्रस्ताव भेजेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक स्तर से तीन चरणों में 40:40:20 के अनुपात में धनराशि जारी की जाएगी।