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अब घर बैठे निकालें इतने रूपये तक के ई-स्टाम्प, यूपी सरकार ने दी नई सुविधा

ByBaten UP Ki Desk

Baten UP Ki Desk

Published : 27 November, 2024, 2:29 pm

उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देते हुए ‘ऑनलाइन ई-स्टाम्प सेल्फ प्रिंट मॉड्यूल’ की शुरुआत की है। इससे अब ₹100 तक के ई-स्टाम्प घर बैठे डाउनलोड किए जा सकते हैं। यह कदम छोटे भौतिक स्टाम्प की अनुपलब्धता की समस्या का समाधान करेगा और लोगों को वेंडरों की अतिरिक्त फीस से भी राहत मिलेगी।

स्टाम्प डिजिटलाइजेशन: भौतिक से डिजिटल की ओर-

बड़े भौतिक स्टाम्प पहले ही बाजार से गायब हो चुके थे, और ई-स्टाम्प ने उनकी जगह ले ली थी। लेकिन छोटे भौतिक स्टाम्प की उपलब्धता की समस्या बनी हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल ने मंगलवार को ‘ऑनलाइन ई-स्टाम्प सेल्फ प्रिंट मॉड्यूल’ लॉन्च किया। यह सुविधा अब पूरे प्रदेश में लागू हो गई है।

ई-स्टाम्प डाउनलोड करने की प्रक्रिया-

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, व्यक्ति को स्टॉक होल्डिंग की वेबसाइट (www.shcilestamp.com) पर लॉग इन करना होगा। इसके लिए कुछ आसान स्टेप्स हैं:

1. रजिस्ट्रेशन करें

वेबसाइट पर जाकर ‘रजिस्टर नाउ’ पर क्लिक करें।
मांगी गई जानकारी जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड, ईमेल आदि भरें।
मेल पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें, और आपकी लॉग इन आईडी सक्रिय हो जाएगी।

2. ई-स्टाम्प खरीदें

लॉग इन कर अपनी आवश्यकता के अनुसार ई-स्टाम्प का मूल्य चुनें।
भुगतान के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, या यूपीआई का इस्तेमाल करें।

3. डाउनलोड करें ई-स्टाम्प

भुगतान पूरा होने पर ई-स्टाम्प डाउनलोड करें।
ध्यान दें, एक दिन में अधिकतम 5 ई-स्टाम्प पेपर ही डाउनलोड किए जा सकते हैं।

ई-स्टाम्प का उपयोग: सुरक्षित और सरल-

ई-स्टाम्प डाउनलोड करने वाले व्यक्ति की सभी जानकारी जैसे नाम, पता, सर्टिफिकेट नंबर, तिथि, समय, और बारकोड ई-स्टाम्प पर दर्ज होती है।
यह प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए ई-स्टाम्प डाउनलोड नहीं किया जा सकता।
इसका उपयोग सामान्य दस्तावेजों जैसे शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बांड, और ऋण समझौतों के लिए किया जा सकता है।

डिजीलॉकर और केवाईसी अनिवार्य-

इस सेवा का लाभ उठाने के लिए डिजीलॉकर के माध्यम से केवाईसी करना आवश्यक है। इससे सिस्टम में उपयोगकर्ता की पहचान प्रमाणित होगी, और धोखाधड़ी की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी।

वेंडरों की निर्भरता खत्म-

अब वेंडरों के माध्यम से स्टाम्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस डिजिटल प्रक्रिया से:
वेंडरों द्वारा अनावश्यक अतिरिक्त शुल्क की समस्या समाप्त होगी।
स्टाम्प की अनुपलब्धता का समाधान होगा।

डिजिटल यूपी की ओर एक कदम-

उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और नागरिकों को तेज, पारदर्शी, और सुलभ सेवा प्रदान करने की दिशा में अहम है। अब ₹100 तक के ई-स्टाम्प खरीदने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस कुछ क्लिक के साथ, यह सेवा आपके घर पर उपलब्ध है।