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अगर MP और MLA ने ली रिश्वत, तो चलेगा मुकदमा

ByBaten UP Ki Desk

Baten UP Ki Desk

Published : 4 March, 2024, 1:17 pm

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जिसमें बेंच ने 26 साल पहले किए गए फैसले को पलट दिया है। इस फैसले के तहत, सांसदों को राहत देने पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने असहमति जाहिर की है। 7 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है। अब अगर सांसद पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 105 का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी को घूसखोरी की कोई छूट नहीं है। रिश्वत लेकर वोट देने पर अभियोजन को छूट नहीं दी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश के अलावा संविधान पीठ में जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस एम एम सुंदरेश, जस्टिस पी एस नरसिम्हा, जस्टिस जेपी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा मौजूद रहे।

कोर्ट ने पिछले फैसले को बदला-

मुख्य न्यायधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,"हम पीवी नरसिम्हा मामले में फैसले से असहमत हैं। वहीं, कोर्ट के पिछले फैसले को खारिज किया जा रहा है। ‘पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले’ में साल 1998 में सदन में ‘वोट के बदले नोट’ मामले में सांसदों को मुकदमे से छूट की बात कही गई थी। फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पीठ के सभी जज इस मुद्दे पर एकमत हैं कि पीवी नरसिम्हा राव मामले मे दिए फैसले से हम असहमत हैं। नरसिम्हा राव मामले में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों-विधायकों को वोट के बदले नोट लेने के मामले में अभियोजन (मुकदमे) से छूट देने का फैसला सुनाया था।

अनुच्छेद 105 का दिया गया हवाला-

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में रिश्वत से छूट का प्रावधान नहीं है क्योंकि रिश्वतखोरी आपराधिक कृत्य है। और ये सदन में भाषण देने या वोट देने के लिए जरूरी नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव मामले में दिए फैसले की जो व्याख्या की गई है, वो संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है।

रिश्वतखोरी लोकतंत्र के लिए खतरा-

भारत की सर्वोच्च अदालत का मानना है कि विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को नष्ट कर देती है। और ये लोकतंत्र के लिए कतई अच्छी स्थिति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा,"आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि अगर कोई सांसद राज्यसभा चुनाव में सवाल पूछने या वोट देने के लिए पैसे लेता है, तो वे अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकते।"