शिक्षा, रोजगार, सूचना और चांद से मंगल तक पहुंचने की ललक रखते थे मनमोहन सिंह...उनके फैसलों ने बदली देश की तस्वीर

भारत-अमेरिका परमाणु समझौता, जिसे 21वीं सदी की कूटनीति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश की दूरदृष्टि का परिणाम था। यह समझौता न केवल भारत की वैश्विक कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि उसके ऊर्जा क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार भी खोलता है।

• 18 जुलाई 2005 को हस्ताक्षरित इस समझौते के तहत, भारत ने अपनी नागरिक और सैन्य परमाणु सुविधाओं को अलग करने और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की निगरानी में नागरिक परमाणु सुविधाओं को लाने पर सहमति व्यक्त की। इसके आधार पर, अमेरिका ने अपने घरेलू कानून, "हाइड एक्ट" (2006) में संशोधन किया, ताकि भारत के साथ परमाणु सहयोग को औपचारिक रूप दिया जा सके।
• इस समझौते को अमेरिकी कांग्रेस ने 2008 में मंजूरी दी, जिसके बाद भारत को अमेरिकी परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी तक पहुंच मिली। यह न केवल भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम था, बल्कि भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की नई शुरुआत भी थी।
  
  

5-सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005: जनता की ताकत का प्रतीक

2005 में डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसने लोकतंत्र में जनता की भूमिका को नया आयाम दिया। सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) न केवल एक कानून था, बल्कि यह आम नागरिकों के हाथ में वह ताकत थी, जिससे वे सरकारी व्यवस्थाओं की परतों को उजागर कर सकें। इस अधिनियम ने हर भारतीय को अधिकार दिया कि वे सरकारी विभागों से जानकारी मांग सकें। इसका असर इतना गहरा था कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता बढ़ी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकी। अब अधिकारी जानते थे कि उनकी हर कार्रवाई पर जनता की नजर है, जिससे कामकाज में जिम्मेदारी और जवाबदेही का नया स्तर स्थापित हुआ। RTI एक ऐसा औजार बन गया, जिसने नागरिकों को सशक्त किया और लोकतंत्र को मजबूत किया।

6-चांद से मंगल तक: भारत की अंतरिक्ष यात्रा का स्वर्णिम अध्याय

मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल ने भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इसी दौर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने चांद और मंगल तक अपनी सफल उड़ानें भरीं। इन मिशनों ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष मानचित्र पर विशेष स्थान दिलाया और दिखा दिया कि हमारा देश पारग्रही अभियानों में भी पूरी तरह सक्षम है। यह वही समय था जब भारत के अंतरिक्ष मानव मिशन की नींव रखी गई, जो भविष्य के असंभव लगने वाले सपनों को साकार करने का प्रतीक बना। इस उपलब्धि ने भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं को नया आयाम दिया और अंतरिक्ष में एक नई क्रांति की शुरुआत की।

7-स्किल डेवलपमेंट: भारत की भविष्यवाणी का मार्गदर्शक कदम

मनमोहन सिंह की सरकार ने देश की आर्थिक दिशा और युवा शक्ति को ध्यान में रखते हुए एक दूरदर्शी कदम उठाया—स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना। उनके कार्यकाल में शुरू हुआ स्किल डेवलपमेंट मिशन आज कौशल विकास मंत्रालय के रूप में एक ताकतवर संस्था बन चुका है। यह कदम न केवल भारत की बढ़ती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ जुड़ा था, बल्कि इसने युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार के योग्य बनाने की दिशा में अहम योगदान दिया। यह कदम एक तरह से भारत की भविष्यवाणी के रूप में था, जो न केवल आज की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि आने वाले दशकों में भी देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने का आधार बनेगा।

8-डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम: सब्सिडी में पारदर्शिता और निष्पक्षता की शुरुआत

1 जनवरी, 2013 को मनमोहन सिंह की सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सब्सिडी के वितरण में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना था। इस योजना के तहत, सरकार ने सब्सिडी राशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू की, ताकि इससे किसी भी प्रकार की धांधली और मंझले हाथों में धन जाने से बचा जा सके। शुरू में यह योजना 43 जिलों में लागू की गई और धीरे-धीरे पूरे देश में इसका विस्तार हुआ। DBT ने सरकारी मदद को सही हाथों तक पहुंचाने का रास्ता खोला, जिससे न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा, बल्कि लोगों को सीधे और प्रभावी रूप से लाभ मिला।

9-भोजन का अधिकार: हर भूखे को भोजन की गारंटी

मनमोहन सिंह की सरकार ने गरीबों के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए भोजन का अधिकार कानून लागू किया। यूपीए सरकार में 10 सितम्‍बर, 2013 को इससे निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किया.   इस कानून के तहत, गरीब परिवारों को सस्ते दरों पर भोजन उपलब्ध कराया गया, जिससे लाखों भारतीयों को भूख की चिंता छोड़कर देश की प्रगति में अपना योगदान देने का मौका मिला। आज जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है, वह इसी ऐतिहासिक कानून की देन है। यह कदम न सिर्फ सामान्य जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रतीक था, बल्कि कोविड महामारी के कठिन समय में गरीबों के लिए जीवन रक्षक साबित हुआ। इस कानून ने समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सुरक्षा दी, और यह सिद्ध कर दिया कि जब सरकार अपने नागरिकों के भले के लिए काम करती है, तो वह संकट के समय में सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।

10-शिक्षा का अधिकार कानून: हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार

2009 में शिक्षा का अधिकार कानून ने भारत के भविष्य को एक नया रास्ता दिखाया। इस कानून के तहत, 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला, जो न केवल उनके विकास के द्वार खोला, बल्कि समाज में समावेशिता का एक मजबूत संदेश भी दिया। इस कदम के बाद, देश के गांवों में भी स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई, और शिक्षा का स्तर लगातार ऊंचा हुआ। यह कानून सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन गया, जिसने यह सुनिश्चित किया कि हर बच्चा, चाहे वह कहीं भी हो, अपनी जिंदगी में एक उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा प्राप्त कर सके।