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भारत ने 2070 तक Net-Zero हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, लेकिन इसे पाने के लिए कार्बन उत्सर्जन को संतुलित करना होगा। यानी जितना कार्बन उत्सर्जित किया जाएगा, उतना ही हटाना भी होगा। इसके लिए ग्रीन फाइनेंस की जरूरत होगी, और यहीं पर नीति आयोग (NITI Aayog) की नई रिपोर्ट में सुझाए गए समाधान की अहम भूमिका होगी।
ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए बनेगी नेशनल ग्रीन फाइनेंसिंग संस्था
नीति आयोग की 2024-25 रिपोर्ट में National Green Financing Institution (NGFI) बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। यह संस्था पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। साथ ही, यह Lower Interest Rates पर फंड जुटाकर कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करेगी।
Net-Zero की ओर भारत के मजबूत कदम
भारत ने 2030 तक GDP Emission Intensity को 45% तक कम करने और 50% बिजली गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना में NaBFID, NABARD, IREDA जैसी मौजूदा संस्थाओं का भी उपयोग किया जा सकता है, जिससे वित्तीय संसाधन और विशेषज्ञता को सही दिशा में मोड़ा जा सके।
भारत बनेगा ग्लोबल क्लाइमेट लीडर?
अगर यह योजना सफल रही, तो यह भारत को वैश्विक Climate Leadership की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगा बल्कि सतत विकास को भी बढ़ावा देगा।
Baten UP Ki Desk
Published : 28 February, 2025, 6:37 pm
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