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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई टाउनशिप नीति 2023 के तहत राज्य में निवेश करने वाले निजी डेवलपर्स को प्रोत्साहन प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को किफायती आवास प्रदान करना है। इसके साथ ही शहरों के परिधीय क्षेत्र में बेतरतीब विकास को नियंत्रित करना, शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और निवेश आकर्षित करना है। नई टाउनशिप नीति 2023 के तहत डेवलपर्स को भूमि उपयोग के लिए रूपांतरण शुल्क में कमी के रुप में सबसे महत्वपूर्ण छूट मिलेगी।
डेवलपर्स को कितनी मिलेगी छूट-
नई टाउनशिप नीति 2023 के तहत 5 लाख से अधिक और 10 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्रों में विकसित टाउनशिप के लिए रूपांतरण शुल्क में 25% की छूट दी जाएगी। 5 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्रों के लिए कटौती 50% हो सकती है। इसके अलावा निजी डेवलपर्स टाउनशिप विकास के लिए पात्र होंगे। यदि किसी टाउनशिप का भूमि क्षेत्र 50 एकड़ से कम है तो इसे केवल आवासीय उपयोग की अनुमति दी जाएगी। यदि टाउनशिप का भूमि क्षेत्र 50 एकड़ या उससे अधिक है तो इसे कृषि उपयोग के लिए की अनुमति दी जाएगी। यदि प्रमुख विकास परियोजना के लिए भूमि को छोड़कर, आवासीय के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए नामित भूमि को योजना में शामिल किया गया है तो रुपांतरण शुल्क लागू नहीं होगा और ऐसी भूमि को योजना में बदला जा सकता है।
विभिन्न स्वीकृतियों के लिए बनेगा एक ग्रीन चैनल-
भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति के मुताबिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा परियोजना से संबंधित विभिन्न स्वीकृतियों के लिए एक ग्रीन चैनल स्थापित किया जाएगा जिसके माध्यम से सभी स्वीकृतियां और आपत्तियां सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से जारी की जाएंगी।
Baten UP Ki Desk
Published : 27 July, 2023, 12:47 pm
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