बड़ी खबरें

लखनऊ से होकर जाएंगी नई समर स्पेशल ट्रेनें, वाराणसी से मुंबई और दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए आज से चलेंगी ट्रेन 10 घंटे पहले सीएम योगी मध्यप्रदेश और यूपी की 3 लोकसभा सीटों पर करेंगे चुनाव प्रचार, गुना में भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में करेंगे वोट की अपील 10 घंटे पहले आईपीएल 2024 के 51वें मैच में कोलकाता ने मुंबई को 24 रनों से हराया, स्टार्क ने 19वें ओवर में चटकाए तीन विकेट 10 घंटे पहले आईपीएल 2024 के 52वें मैच में भिड़ेंगे आरसीबी और जीटी, बेंगलुरु के एम चिन्‍नास्‍वामी स्‍टेडियम पर खेला जाएगा यह मुकाबला 10 घंटे पहले इसरो में अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्ती, 8 मई 2024 है आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 घंटे पहले DRDO ने अप्रेंटिसशिप के 127 पदों पर निकाली भर्ती, 31 मई 2024 है लास्ट डेट 10 घंटे पहले गृह मंत्रालय (MHA) ने असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर और असिस्टेंट के 43 पदों पर निकाली भर्तियां, 22 जून 2024 तक कर सकते हैं अप्लाई 10 घंटे पहले कानपुर पहुंचे पीएम मोदी, चकेरी एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री काफिला रवाना 3 घंटे पहले

उत्तर प्रदेश खेल नीति -2023

Blog Image

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिक्षा के साथ-साथ खेल संस्कृति को बढावा देने के लिए हाल ही में नई खेल नीति (New Sports Policy) 2023 को मंजूरी दी है। इस नई खेल नीति में खिलाडियों की बॉडी फिटनेस से लेकर ट्रेंनिंग तक कई ख़ास बातों का ध्यान रखा जाएगा। पॉलिसी के तहत नए इंस्टीट्यूशंस का गठन करने, प्राइवेट एकेडमी, स्कूलों और कॉलेजों को खेल से जोड़ने के साथ कई प्रावधान है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम और ओपन जिम बनाने का निर्णय, उसके संचालन और प्रबंधन के लिए नीति बनाने का फैसला भी लिया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को ज़रूरी सुविधाएं मिल सकेंगी और उन्हें उनका लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी। 

नई खेल नीति में महत्वपूर्ण प्रावधान 

  • नई खेल नीति के तहत कई स्पोर्ट एसोसिएशन और स्पोर्ट एकेडमी को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मुहैया कराने का प्रावधान है। इससे आर्थिक रूप से कमज़ोर एकेडमियों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा मिलने वाली इस सहायता से एकेडमियां इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों की ट्रेंनिंग सुविधा में सुधार कर सकेंगी।
  • प्रदेश में 14 सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे जो एक-एक खेल पर आधारित होंगे। इन्हें पीपीपी (Public-Private Partnership) मॉडल पर स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसमें कोचों की जानकारी और अलग-अलग खेल सुविधाओं की मैपिंग शामिल है।  
  • नई खेल नीति के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण (Sports Authority Of India) की तर्ज पर राज्य खेल प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ी, एकेडमी, संघों को मदद देने के लिए एक राज्य खेल विकास कोष की भी स्थापना की जाएगी। 
  • खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बेहतर शारीरिक सुविधाएं मिले इसके लिए पांच उच्च प्रदर्शन केंद्र (High Performance Centre) बनाए जाएंगे। यहां प्रदेश की सरकार खिलाड़ियों को इलाज भी मुहैया कराएगी। 
    प्रदेश सरकार की ओर से सभी पंजीकृत खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर भी मिलेगा। कम्पटीशन के दौरान खिलाड़ियों को लगने वाली चोटों के लिए सरकार एकलव्य कोष से राशि भी उपलब्ध कराएगी। 
  • नई खेल नीति के तहत खिलाडियों को तीन कैटेगरी में ट्रेनिंग मिलेगी। 
  1. पहली कैटेगरी में ग्रास रूट (जमीनी स्तर) के खिलाड़ियों को कोचिंग दी जाएगी।
  2. दूसरी कैटेगरी में खिलाड़ियों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें अच्छे खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जरूरी ट्रेंनिंग दी जाएगी।
  3. तीसरी कैटेगरी में एलीट क्लास के खिलाड़ी, जो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 

नई खेल नीति के अन्य पहलू

  • स्थानीय और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में स्पोर्ट की सुविधा को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • राज्य में स्पोर्ट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
  • स्पोर्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने के क्षेत्र में भी प्रयास किए जाएंगे।
  • राज्यों में ई-स्पोर्ट को बढ़ावा देने का भी प्रावधान है।
  • खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल में फिटनेस ट्रेनर और डाइट ट्रेनर को भी तैनात किया जाएगा।
  • खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा।

अन्य ख़बरें

संबंधित खबरें