पूर्वांचल के किसानों की बदलने वाली है तस्वीर, योगी सरकार ने की इस योजना से बड़ी पहल

ByBaten UP Ki Desk

Baten UP Ki Desk

Published : 2 October, 2024, 8:31 pm

• Share:

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने और कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से ‘यूपी एग्रीस योजना’ को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इस योजना के तहत खासतौर पर बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य है।

पूर्वांचल और बुंदेलखंड में उत्पादन क्षमता बढ़ाना-

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के अनुसार, राज्य में कुल 9 जलवायु क्षेत्र हैं, जिनमें बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता पश्चिमी हिस्से की तुलना में काफी कम है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए ‘यूपी एग्रीस योजना’ का क्रियान्वयन किया जाएगा। योजना के तहत झांसी, चित्रकूट, गोरखपुर, वाराणसी, विंध्य, आजमगढ़, बस्ती और देवीपाटन मंडलों के किसानों की मदद की जाएगी। इसका उद्देश्य खेती की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है।

क्या है ‘यूपी एग्रीस योजना’?

यह योजना राज्य के किसानों के साथ ही कृषि उद्योग से जुड़े व्यापारियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। ‘यूपी एग्रीस योजना’ को विश्व बैंक की सहायता से लागू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के 21 जिलों और बुंदेलखंड के 7 जिलों में की जाएगी।

नई तकनीकों की जानकारी:

किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों के साथ-साथ निर्यात बढ़ाने के गुर सिखाए जाएंगे। इसमें मिर्च, मूंगफली जैसी फसलों के क्लस्टरों का विकास किया जाएगा, ताकि इनकी उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हो सके। किसानों को अंतरराष्ट्रीय तकनीकों को समझाने के लिए उन्हें विभिन्न देशों में भेजने की भी योजना है।

वित्तीय सहयोग:

योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी, ताकि वे नई तकनीकों और संसाधनों को अपनाकर अपनी फसलों की गुणवत्ता सुधार सकें।

उच्च शिक्षा में सुधार के लिए ‘उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024’-

यूपी सरकार ने न सिर्फ कृषि बल्कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया है। ‘उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024’ के तहत प्रदेश में निजी निवेश को बढ़ावा देकर युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाएगी।

उच्च शिक्षा के अवसर:

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस नीति से राज्य के छात्रों को प्रदेश में ही उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

वित्तीय लाभ:

इस नीति के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालयों को स्टांप शुल्क में छूट, पूंजीगत सब्सिडी और विशेष लाभ दिए जाएंगे। साथ ही, देश के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों में स्थान पाने वाले संस्थानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा।

योजना से जुड़े संभावित लाभ-

कृषि उत्पादन में सुधार: 

‘यूपी एग्रीस योजना’ का मुख्य उद्देश्य बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की उत्पादकता में सुधार लाना है। इसके तहत कृषि उत्पादकों को नए संसाधनों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही तकनीकों से परिचित कराया जाएगा।

निर्यात में वृद्धि: 

योजना के माध्यम से न सिर्फ उत्पादन बल्कि निर्यात बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा, जिससे किसानों को अपनी फसलों के बेहतर दाम मिल सकें।

उच्च शिक्षा को बढ़ावा:

 उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति के तहत छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने से प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा और निजी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ने से रोजगार के अवसरों में भी इजाफा होगा। ‘यूपी एग्रीस योजना’ और ‘उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024’ से न केवल राज्य के कृषि और शिक्षा क्षेत्र में सुधार होगा, बल्कि राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी बेहतर होगी। इन योजनाओं का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर और आगे ले जाने में सहायक होगा।