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उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बेहतरीन कार्यान्वयन के लिए दो अवार्ड मिले हैं। जिसमें पहला अवार्ड आयुष्यमान पूछताछ केंद्र की स्थापना और ग्रीन चैनल पेमेंट व्यवस्था शुरू करने के लिए मिला है। दूसरा अवार्ड आभा स्कैन की सर्वाधिक संख्या व टोकन तैयार करने के लिए मिला है। ये अवार्ड उत्तर प्रदेश सरकार की योजना को सफल बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। आयुष्यमान पूछताछ केंद्र की स्थापना के बाद, उत्तर प्रदेश में योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान हो गया है। ग्रीन चैनल पेमेंट व्यवस्था शुरू होने से, मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने के समय भुगतान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आभा स्कैन के माध्यम से, मरीज आसानी से क्यूआर कोड स्कैन करके तत्काल टोकन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इससे अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है।
यह आयोजन 25 सितंबर को पीएमजेएवाई के पांच वर्ष पूरे होने पर और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के दो वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया गया था। अवार्ड सेरेमनी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दो दिवसीय आरोग्य मंथन के दौरान आयोजित की गयी। यहाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की ओर से केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने अवार्ड वितरण का कार्यक्रम किया। यूपी से सम्मान लेने के लिए उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा और साचीस की सीईओ संगीता सिंह मौजूद रहीं। आपको बता दें कि स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्परहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीस) यूपी में पीएमजेएवाई की नोडल एजेंसी है।
उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि यह अवार्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मानिटरिंग से संभव हो पाया है। उन्होंने बताया कि योगी सरकार की ओर से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिये प्रदेशभर की आशा को स्मार्ट फोन दिये गये हैं। आभा एप के जरिए मरीजों के ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण में काफी मदद मिल रही है।
NHA के निदेशक, लता गणपति और NHA के संयुक्त सीईओ डॉ बसंत गर्ग के मुताबिक यह सम्मान उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के बड़ी उपलब्धि है। यह पहल इस इस बात का संकेत और संदेश है कि न केवल आयुष्मान की ताकत बढ़ रही है बल्कि यह हर दिन जन-जन तक लोकप्रिय हो रही है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की लखनऊ सीईओ संगीता सिंह के मुताबिक सरकार लिस्टेड अस्पतालों की भागीदारी को बढ़ावा देने की मंशा रख रही है। जिसके लिए 60 अस्पतालों से ग्रीन चैनल के पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। अभी हाल ही में इसके तहत 1242 अस्पतालों को ग्रीन चैनल में शामिल किया गया है। इसके अलावा 75 प्रतिशत से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्रों पर पूछताछ केंद्र भी बनाये गए हैं। इन सभी प्रयासों के चलते ही मरीजों को पीएमजेएवाई का लाभ मिलना आसान हो गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों को मुफ्त इलाज, घर के पास स्वास्थ्य सेवा, मजबूत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सभी चार स्तंभों के तहत उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिसके अंतर्गत-
अब इस चहुंमुखी प्रयास से सभी उत्तर प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवा दिलाना सरकार का परम कर्तव्य बन गया है।
Baten UP Ki Desk
Published : 27 September, 2023, 11:12 am
Author Info : Baten UP Ki