UP के स्टूडेंट्स को मिलेगा विदेश में पढ़ने का मौका! इतनी फीस का खर्च देगी सरकार

ByBaten UP Ki Desk

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Published : 7 August, 2025, 7:31 pm

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा और बुनियादी ढांचे को लेकर योगी सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा फैसला उन छात्रों के लिए रहा जो विदेश में मास्टर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं। राज्य सरकार अब ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति (Scholarship) देने की व्यवस्था करेगी।

अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्कॉलरशिप योजना

योगी कैबिनेट ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक नई छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत हर साल 5 छात्रों को विदेश में मास्टर डिग्री के लिए भेजा जाएगा। इस योजना में एक छात्र पर लगभग 38,480 पाउंड का खर्च आएगा, जिसमें आधी राशि राज्य सरकार, और आधी ब्रिटेन की एक संस्था वहन करेगी। यह पहल राज्य के मेधावी छात्रों को वैश्विक शिक्षा के अवसर देने की दिशा में अहम मानी जा रही है।

केजीएमयू अधिनियम में संशोधन को मंजूरी

लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के अधिनियम में भी बदलाव किया गया है। अब विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में SC/ST और OBC वर्गों के वरिष्ठ आचार्य भी शामिल किए जाएंगे, जिससे सामाजिक प्रतिनिधित्व को और मजबूती मिलेगी।

उच्च शिक्षा को प्राइवेट सेक्टर से बढ़ावा

राज्य में दो नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी हरी झंडी मिल गई है:

वेदांता विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर
बोधिसत्व केडी विश्वविद्यालय, बाराबंकी

साथ ही मथुरा में भी केडी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह कदम प्रदेश में निजी निवेश और शैक्षिक ढांचे को बढ़ावा देगा।

अन्य प्रमुख फैसले:

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग: राज्य के 62 जिलों में 1.5 क्यूसेक क्षमता के 1750 असफल नलकूपों का रीबोर, लागत ₹561.20 करोड़ (GST सहित)।
महिला सुरक्षा: बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में महिला बटालियन की स्थापना के तहत 82 नए वाहन खरीदने की मंजूरी।
माध्यमिक शिक्षा: सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक स्कूलों के जीर्णोद्धार और मरम्मत के लिए नई गाइडलाइंस।
नगर विकास: नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 305(1) में विज्ञापन अनुज्ञा और नवीनीकरण अवधि से संबंधित बदलाव।
वित्त विभाग: FRBM सीमा 3% से बढ़ाकर 3.5% की गई। GNIDA से जुड़ी रिपोर्ट पर विधानसभा में प्रस्तुति से पहले राज्यपाल की अनुमति अनिवार्य।
स्वतंत्रता दिवस 2025: “हर घर तिरंगा” अभियान के लिए राज्य वित्त आयोग की निधि से फंडिंग की व्यवस्था।

योगी सरकार के ये फैसले खासकर युवाओं, छात्रों और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए उम्मीद और अवसर की नई राह खोल सकते हैं। विदेश में पढ़ाई की चाहत रखने वाले छात्र, अब राज्य सरकार की मदद से अपने सपनों को पंख दे सकेंगे।