बड़ी खबरें

बस्तर में दो मुठभेड़ में 24 नक्सली मारे गए:बीजापुर में 20, कांकेर में 4 का एनकाउंटर 16 घंटे पहले

1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की रेस में यूपी! ये विभाग बनेगा ग्रोथ इंजन...

Blog Image

उत्तर प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को साकार करने में आबकारी विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण साबित हो रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 63 हजार करोड़ रुपये के आबकारी राजस्व लक्ष्य को तय किया गया है, जिसे हासिल करने के लिए 20% वार्षिक वृद्धि दर आवश्यक होगी। मौजूदा समय में यह वृद्धि दर 12% के आसपास बनी हुई है।

राजस्व में लगातार हो रही बढ़ोतरी

आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान जानकारी दी कि 2023-24 में 45,570.47 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई, जो पिछले वर्ष 41,252.24 करोड़ रुपये के मुकाबले 4,318.23 करोड़ रुपये अधिक है। इस प्रकार, आबकारी राजस्व में 10% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।इसी क्रम में, वित्तीय वर्ष 2024-25 में फरवरी 2025 तक 42,828.57 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो चुकी है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1,604.41 करोड़ रुपये अधिक है।

नई आबकारी नीति और लाइसेंस आवंटन में सुधार

पहले चरण में ई-लॉटरी के माध्यम से 99% दुकानों का आवंटन पूरा हो चुका है, जिसमें—
✅ 15,906 देशी शराब की दुकानें
✅ 9,341 कम्पोजिट शॉप्स
✅ 1,323 भांग की दुकानें
✅ 430 मॉडल शॉप्स शामिल हैं।

इसके अलावा, 40% नए अनुज्ञापियों को आबकारी व्यवसाय में शामिल किया गया है, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और राजस्व को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।

अवैध शराब के खिलाफ सख़्त रणनीति

राज्य में अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए आबकारी मंत्री ने प्रदेश को दो भागों में विभाजित कर अधिकारियों को सख़्त पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी है।
🔹 हर 15 दिन में प्रवर्तन रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
🔹 बॉर्डर जिलों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, जिससे बिहार सहित अन्य राज्यों से अवैध शराब की एक भी बोतल प्रदेश में प्रवेश न कर सके।
🔹 24x7 चेकपोस्ट ऑपरेशन सुनिश्चित किया जाएगा।

आबकारी विभाग की नई उड़ान

उत्तर प्रदेश का आबकारी विभाग आर्थिक सशक्तिकरण और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दोहरे लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है। नई नीति, पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया और प्रवर्तन की कड़ी निगरानी से न केवल राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, बल्कि अवैध शराब के कारोबार पर भी निर्णायक प्रहार किया जाएगा।

अन्य ख़बरें