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उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें दुकान मालिकों को अपनी दुकानों पर नेमप्लेट लगाने का आदेश दिया गया था। यह विवाद लंबे समय से चर्चा में था और इसे लेकर कई व्यापारिक संगठनों ने विरोध जताया था।
क्या था सरकार का आदेश?
उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों पर नेमप्लेट लगाने का निर्देश दिया गया था। सरकार का तर्क था कि इससे व्यापारियों की पहचान सुनिश्चित होगी और कर चोरी जैसी समस्याओं पर अंकुश लगेगा।
व्यापारिक संगठनों का विरोध-
व्यापारिक संगठनों ने इस आदेश का कड़ा विरोध किया था। उनका कहना था कि यह आदेश व्यापारियों की निजता का उल्लंघन है और इससे उनकी सुरक्षा पर भी खतरा हो सकता है। कई संगठनों ने इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने सरकार के आदेश को सही ठहराया था।
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप-
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप तब आया जब व्यापारिक संगठनों ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक सुनवाई के बाद यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की गहन जांच की आवश्यकता है और तब तक के लिए यह आदेश निलंबित रहेगा।
सरकार का रुख-
यूपी सरकार ने अपने पक्ष में दलील देते हुए कहा कि नेमप्लेट लगाने का आदेश सार्वजनिक हित में है। सरकार ने यह भी कहा कि इस कदम से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और व्यापारिक पारदर्शिता बढ़ेगी।
आगे की कार्रवाई-
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह देखना होगा कि यूपी सरकार इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है। व्यापारिक संगठनों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि अंतिम निर्णय उनके पक्ष में होगा। इस पूरे मामले ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि व्यापारिक सुरक्षा और निजता के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने न केवल व्यापारियों को राहत दी है, बल्कि सरकार को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ऐसे किसी भी आदेश को लागू करने से पहले व्यापक विचार-विमर्श आवश्यक है।
Baten UP Ki Desk
Published : 22 July, 2024, 1:59 pm
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