नोएडा एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस-वे का अब होगा सीधा लिंक, 22 जिलों को मिलेगी आसान पहुंच

ByBaten UP Ki Desk

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Published : 9 November, 2024, 2:15 pm

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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) को अब सीधे गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के निवासियों को एयरपोर्ट तक पहुँचने में सुविधा होगी। मुरादाबाद, मेरठ, और बुलंदशहर समेत इन जिलों के लोग नए लिंक एक्सप्रेस-वे के माध्यम से आसानी से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच पाएंगे। इस लिंक से उत्तराखंड के यात्रियों को भी यात्रा में सहूलियत मिलेगी। इस मार्ग की प्रस्तावित दूरी 83 किलोमीटर है, जिसके लिए भूमि सर्वेक्षण और अध्ययन कार्य पूरे हो चुके हैं।

जेवर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट एक्सप्रेस-वे से होगा कनेक्ट-

यमुना प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) को पत्र भेजा है, जिसमें लिंक एक्सप्रेस-वे के एलाइन्मेंट को लेकर जानकारी दी गई है। प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेस-वे का मार्ग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार वाली भूमि से गुजरेगा, जिससे इस मार्ग की कनेक्टिविटी और सुदृढ़ हो सकेगी। इस कदम से जेवर में बन रहे भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट के लिए सड़क कनेक्टिविटी के विकल्प बेहतर होंगे।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से मिलेगी 31 किमी की कनेक्टिविटी-

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए 31 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेस-वे भी तैयार किया जा रहा है, जो दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा। यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा बनाई जा रही है और इसके दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे के चैनेज 44 से शुरू होकर यह लिंक एक्सप्रेस-वे यमुना एक्सप्रेस-वे के चैनेज 30 पर समाप्त होगा।

करीब चार हजार करोड़ की लागत-

इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए UPEIDA ने रेडिकॉन इंडिया प्रा. से अध्ययन व सर्वेक्षण का कार्य कराया है। अनुमानित लागत लगभग चार हजार करोड़ रुपये है, जिसमें लगभग एक हजार हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर के 68 गांवों से गुजरने वाले इस मार्ग के लिए अब केवल कुछ जरूरी प्रक्रियाएँ ही शेष हैं।

यमुना प्राधिकरण और UPEIDA के बीच समन्वय-

यमुना प्राधिकरण के लिए इस लिंक एक्सप्रेस-वे का महत्वपूर्ण हिस्सा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार क्षेत्र है। इस मार्ग के संबंध में यूपीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, हरि प्रताप शाही ने यमुना प्राधिकरण को पत्र भेजकर संरेक्षण क्षेत्र के मिलान की मांग की, ताकि किसी परियोजना पर इसका नकारात्मक असर न पड़े।