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उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश के 757 राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर लैब की स्थापना की घोषणा की है। इस निर्णय के तहत, राज्य के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को इस संबंध में एक पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें नए कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश और समय सीमा का उल्लेख किया गया है। प्रदेशभर में 289 सरकारी स्कूलों में आईसीटी लैब और 468 कॉलेजों में कंप्यूटर लैब का निर्माण किया जाएगा। मंडल स्तर पर, 76 विद्यालयों में इन लैबों की स्थापना की योजना है, जिसमें मुरादाबाद के 19 विद्यालय शामिल हैं। मुरादाबाद में 19 सरकारी बालक और बालिका हाई स्कूल तथा इंटर कॉलेज में शीघ्र ही कंप्यूटर और आईसीटी लैब स्थापित की जाएंगी।
मंडल स्तर पर, 76 विद्यालयों में इन लैबों की स्थापना-
मुरादाबाद - 19
बिजनौर- 21
रामपुर- 24
अमरोहा - 09
संभल - 03
कुल - 76
डीआईओएस मुताबिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर लैब / आईसीटी लैब उपकरण की स्थापना की स्वीकृति मिली है। इसके लिए चयनित संस्थाओं की ओर से लैब उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने सभी चयनित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को पत्र लिखकर कंप्यूटर लैब की स्थापना के संबंध में जरूरी निर्देश दिए हैं।
राजकीय बालिका हाईस्कूल हुसैनपुर छिरावली में कंप्यूटर लैब का निर्माण होगा।
उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने इस पहल के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि कंप्यूटर लैब की स्थापना से छात्रों को आधुनिक तकनीक की शिक्षा मिलेगी, जिससे उनकी डिजिटल साक्षरता में वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि यह कदम छात्रों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए उठाया गया है ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें।
जारी किए गए पत्र में डीआईओएस को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों के राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर लैब की स्थापना की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करें। पत्र में यह भी उल्लेख है कि सभी विद्यालयों में बेसिक कंप्यूटर शिक्षा और तकनीकी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधन और प्रशिक्षक उपलब्ध कराए जाएं।
इस योजना के तहत स्थापित की जाने वाली कंप्यूटर लैबों में छात्रों को कम्प्यूटर ऑपरेशन, इंटरनेट उपयोग, और अन्य डिजिटल कौशलों की शिक्षा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, शिक्षक भी इन लैबों के माध्यम से नई तकनीक सीख सकेंगे, जिससे वे अधिक प्रभावी ढंग से शिक्षण कर सकेंगे।
मॉनिटरिंग टीम नियुक्त की होगी नियुक्ति-
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी डीआईओएस को निर्देश दिया है कि वे नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें और किसी भी समस्या के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई करें। इसके अलावा, शिक्षा विभाग द्वारा एक मॉनिटरिंग टीम नियुक्त की जाएगी जो योजना की निगरानी करेगी और सुनिश्चित करेगी कि सभी निर्धारित मानकों का पालन किया जाए। इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार होगा और वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होंगे। इसके साथ ही, यह कदम डिजिटल विभाजन को कम करने और समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल न केवल शिक्षा प्रणाली में तकनीकी सुधार लाएगी, बल्कि प्रदेश के विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
Baten UP Ki Desk
Published : 1 August, 2024, 5:05 pm
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