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दुनिया के इस शहर में यूपी के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मिलेगा शानदार मौका, 1 लाख से ज्यादा की सैलरी का सुनहरा अवसर

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योगी सरकार और इजरायल के बीच हुए समझौते (MOU) के तहत उत्तर प्रदेश के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए इजरायल में काम करने का शानदार मौका आया है। इस योजना के तहत गोरखपुर समेत कई जिलों में प्री-स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुने गए वर्कर्स को इजरायल में हर महीने ₹1.37 लाख सैलरी के साथ रोजगार का सुनहरा अवसर मिलेगा।

रोजगार संगम पोर्टल पर हो रहा है पंजीकरण-

इस योजना का लाभ पाने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को रोजगार संगम पोर्टल (rojgaarsangam.up.gov.in) पर पंजीकरण करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्क्रीनिंग की जाएगी और चुने गए वर्कर्स को इजरायल भेजा जाएगा। इस विशेष अभियान के तहत यूपी के हजारों वर्कर्स को विदेश में रोजगार के मौके मिल सकते हैं।

कौन कर सकता है आवेदन?

गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ITI), चरगावां के प्रिंसिपल संतोष कुमार के अनुसार, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSDC) और इजरायल की पापुलेशन, इमीग्रेशन एंड बॉर्डर अथॉरिटी (PIBA) के बीच हुए इस समझौते के तहत खास ट्रेड्स जैसे फ्रेमवर्क/शटरिंग कारपेंटर, आयरन वेल्डिंग, सिरेमिक टाइल, और प्लास्टरिंग के वर्कर्स को इस योजना में शामिल किया जाएगा।

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया-

  1. आयु सीमा: आवेदक की उम्र 25 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  2. पासपोर्ट की वैधता: पासपोर्ट की वैधता कम से कम तीन साल होनी चाहिए।
  3. कार्य अनुभव: संबंधित ट्रेड में कम से कम तीन साल का अनुभव जरूरी है।
  4. पहले इजरायल में काम न किया हो: आवेदक ने पहले कभी इजरायल में काम नहीं किया हो।

इच्छुक वर्कर्स rojgaarsangam.up.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिले के रोजगार कार्यालय या कॉल सेंटर नंबर 155330 पर संपर्क किया जा सकता है।

ट्रेनिंग और सिलेक्शन प्रक्रिया-

चुने गए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को RPL (Recognition of Prior Learning) के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद इजरायल की PIBA संस्था द्वारा प्रोफेशनल स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इस टेस्ट को पास करने वाले वर्कर्स का पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट किया जाएगा।

पहले फेज में 9,000 वर्कर्स का चयन-

पहले चरण में राज्य के 9,000 से अधिक वर्कर्स को इजरायल में जॉब के लिए चुना जा चुका है। यह योजना उत्तर प्रदेश के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को बेहतर अवसर प्रदान करेगी और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएगी।

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