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उत्तर प्रदेश में शासन की योजनाओं और कार्यों के मूल्यांकन के लिए 'सीएम कमांड सेंटर' लॉन्च किया गया

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यूपी में ग्रोथ प्लानिंग की लगातार मॉनिटरिंग अब सीधे लखनऊ से होगी। इसके लिए सीएम कमांड सेंटर और डैशबोर्ड का शुभारम्भ किया गया है। इस कमांड सेंटर से 53 सहयोगियों के पोस्ट पंजीकृत किये गये हैं। जहाँ से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इस काम के लिए मशहूर लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) के पांचवे तल को चुना गया है। यहाँ से अब सरकारी योजनाओं की रियल टाइम प्रगति जानी जाएगी और आमजन की शिकायतों का निस्तारण होगा। 


मुख्यमंत्री कमांड सेंटर एकीकृत डैशबोर्ड, एक वीडियो वॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा, एक कॉल सेंटर और विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ चर्चा, प्रशिक्षण और तकनीकी कमरों से सुसज्जित है। वर्तमान में इसमें 53 विभागों की 588 योजनाएं पंजीकृत हैं। सीएम डैशबोर्ड पर विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक प्रदर्शन सूचकांक विकसित किया गया है। अब इसी के मुताबिक मासिक राज्य-स्तरीय ग्रेडिंग जारी की जाएगी। इसके अलावा विभागीय डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक डेटा गुणवत्ता सूचकांक भी विकसित किया गया है और इसका मासिक मूल्यांकन भी प्रदर्शित किया जाएगा।


राज्य सरकार के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिविज़नल कमिश्नर्स और जिला मजिस्ट्रेटों की रैंकिंग और ग्रेडिंग के लिए, 106 प्रमुख परियोजनाओं की पहचान की गई है। इसके अलावा, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), पुलिस अधीक्षकों (एसपी), नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों और विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन भी मासिक आधार पर जांचा जायेगा और इसकी  रैंकिंग भी की जाएगी। 


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग से ही उसकी गति को तेज किया जाना संभव है। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में एक स्पीड से योजनाओं की गति आगे बढ़े और अधिकारियों को भागदौड़ न करना पड़े इसके लिए ही इस कमांड सेंटर को बनाया गया है। अब इसी कमांड सेंटर में बैठकर योजनाओं की वास्तविक स्थिति की जांच होगी। मौजूद अधिकारियों से योजना की गति जानकार जरुरी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इन्ही सब कारणों के मद्देनजर लखनऊ के शास्त्री भवन में बनाए गए सीएम कमांड सेंटर को तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है।

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