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सीएम योगी के निर्देश के बाद एक्शन में ट्रैफिक पुलिस, 34 वाहन चालकों पर FIR दर्ज

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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 34 वाहन चालकों पर ओवर स्पीडिंग की एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 279 और 336 के तहत ये FIR दर्ज की गई है। 

हजरतगंज थाने में दर्ज हुई  FIR- 

लापरवाही, तेज़ रफ़्तार से वाहन चला कर लोगों की जान संकट में डालने पर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है।  ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने हजरतगंज थाने में दर्ज कराई है।  राजधानी लखनऊ की अलग-अलग सड़कों पर तेज़ रफ़्तार में वाहन चलाने वालों पर एक्शन लेते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि लखनऊ की सड़कों पर 100 की स्पीड से अधिक गति से वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई है। 23 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच इन 34 वाहन चालकों ने दो या दो से अधिक बार ओवर स्पीडिंग की थी जिसके चलते इन पर कार्रवाई की गई है। स्पीड वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम (सीवीडीएस) कैमरे में रिकॉर्ड ओवर स्पीडिंग के आधार पर ट्रैफिक पुलिस ने ये कार्रवाई की है। 

गौरतलब हो कि अभी हालही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रैफिक पुलिस को सख्त हिदायत देते हुए कहा था कि आदतन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने वाहन भी सीज किए जाने का निर्देश दिया था। 

हर व्यक्ति को यातायात नियमों का पालन करना होगा-

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शनिवार को उप्र राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी। जिसमें उन्होंने दुर्घटनाओं और इनमें होने वाली मौतों को न्यूनतम करने के लिए ठोस प्रयास पर जोर दिया है। सीएम ने कहा था कि वाहन चलाने वाले हर व्यक्ति को यातायात नियमों का पालन करना होगा। पहले लोगों को जागरूक करें और दोबारा उल्लंघन पर पेनाल्टी लगाएं। सीएम ने कहा कि कोहरे में हादसों को कम करने के लिए जागरूकता, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी केयर पर फोकस करने की आवश्यकता है।

15 से 31 दिसंबर तक ‘सड़क सुरक्षा पखवारा-

सीएम ने कहा था कि आगामी 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ‘सड़क सुरक्षा पखवारे’ के रूप में मनाया जाए। गृह, परिवहन, पीडब्ल्यूडी, बेसिक, माध्यमिक शिक्षा, एक्सप्रेसवे और हाइवे प्राधिकरण आदि के बेहतर समन्वय के साथ इसे सफल बनाना होगा।  सीएम ने कहा था कि यूपी देश का पहला राज्य है जिसने सड़क दुर्घटना जांच योजना प्रारंभ की है। इसमें तीन या इससे अधिक मृत्यु वाली दुर्घटना की जांच अनिवार्य रूप से समिति के माध्यम से करानी होगी।

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