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आजमगढ़ स्कूल मामले में यूपी के 98% स्कूल रहे बंद, शासन ने गठित की कमेटी

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आजमगढ़ के एक स्कूल में छात्रा के कूदकर जान देने के मामले में प्राचार्य व शिक्षक की गिरफ्तारी के खिलाफ मंगलवार को प्रदेशभर में निजी स्कूल बंद रहे। वहीं शासन ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने बताया कि बेसिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ महेंद्र देव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इसमें शिक्षा विभाग के 3 अधिकारी और निजी स्कूलों के 4 प्रतिनिधि शामिल होंगे। कमेटी आजमगढ़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)तैयार करेगी। 

किस आधार पर कमेटी देगी रिपोर्ट-

बनाई गई कमेटी यह सुझाव भी देगी कि बच्चे स्कूलों में क्या ला रहे हैं और क्या नहीं। तलाशी किस तरह से ली जाए। जिससे कोई दिक्कत ना हो। अगर स्कूल में किसी विद्यार्थी का उत्पीड़न हो रहा है और वहां का प्रबंधन नहीं सुन रहा है तो अभिभावक क्या करें इन्हीं बिंदुओं पर कमेटी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप देगी। 

अभिभावक संघ ने कहा एक दिन की फीस नहीं जमा करें-

आजमगढ़ स्कूल की घटना के बाद शिक्षक प्राचार्य की गिरफ्तारी के विरोध में राजधानी के सभी बड़े बोर्ड के ज्यादातर निजी विद्यालय बंद रहे। इससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई इस दौरान निजी स्कूल संचालकों ने सरकार से स्कूल सुरक्षा बिल लाने की मांग की है। तो वहीं अभिभावक कल्याण संघ ने स्कूल संचालक पर कार्यवाही का समर्थन करते हुए 1 दिन की फीस जमा नहीं करने की बात कही है। आपको बता दें कि यूपी की राजधानी में यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड से जुड़े 2500 से अधिक निजी स्कूल हैं। मंगलवार को इनमें से 98 फ़ीसदी से अधिक स्कूल बंद रहे यहां ना तो पढ़ाई हुई और ना ही स्कूल से जुड़ा कोई काम हुआ उधर अभिभावक संघ ने बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने से निजी स्कूल संचालकों के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। 

बिना जांच दोषी ठहराना ठीक नहीं-

उधर स्कूल संचालकों के मुताबिक छात्रा की मौत की जांच के बिना कैसे किसी शिक्षक व प्रधानाचार्य को दोषी मान लिया गया। ऐसी घटना में अभिभावकों को भी सोचना चाहिए, जब स्कूलों में मोबाइल फोन लाना मना है तो माता-पिता बच्चों को फोन क्यों देते हैं। आज किसी भी तरह की घटना पर अभिभावक FIR  करवा देते हैं। यही नहीं बच्चों ने शिक्षकों को सम्मान देना भी बंद कर दिया है। बिना जांच के स्कूल संचालकों पर गलत तरीके से कार्रवाई हो रही हैं। पहले जांच होनी चाहिए सरकार से मांग है कि प्रदेश में स्कूल सुरक्षा बल से जुड़ा शासनादेश लाएं। स्पष्ट किया जाए कि स्कूल में किसी भी घटना की जांच किए बिना किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी ये बात अतुल श्रीवास्तव अध्यक्ष एसोसिएशन आफ प्राइवेट स्कूल्स यूपी ने कही।

 

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