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लखनऊ में 69 हजार शिक्षक अभ्यर्थियों का फिर से प्रदर्शन

ByBaten UP Ki Desk

Baten UP Ki Desk

Published : 6 November, 2023, 1:43 pm

69 हजार अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर आज यूपी के बीजेपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी शिक्षक अभ्यर्थी लम्बे अरसे से नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें 69000 शिक्षक अभ्यर्थियों में से 6800 रिजर्वेशन के अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलने का मामला चल रहा है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भी इनको राहत नहीं मिल पा रही है। कई बार पक्ष और विपक्ष के नेताओं से नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर ये सभी लोग मुलाकात कर चुके हैं। इसके बावजूद इनकी समस्या का सभाधान अभी तक नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान योगी सरकार ने इनको नियुक्ति पत्र देने का आश्वासन दिया था जिसके बाद भी अभी तक इनको इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। प्रदर्शन के दौरान दलित, पिछड़ा वर्ग समेत अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की अभ्यर्थी अपने हाथों में विभिन्न प्रकार के पोस्टर लिए हुए थे। किसी भी आपात स्थित से निपटने के लिए मौके पर पहले से ही पुलिस बल तैतान था। पुलिस ने अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर ईको गार्डन भेज दिया है।

क्या है पूरा मामला विस्तार से जानिए-

आपको बता दें कि 5 जनवरी 2022 को 6,800 अभ्यर्थियों की लिस्ट निकली थी। उस लिस्ट के सामने आते ही टीचरों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था और मामला कोर्ट तक चला गया। अब उसी कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटिगरी, सबकैटिगरी सहित ओबीसी -एससी वर्ग का पूरा 27% और 21%आरक्षण स्पष्ट तरीके से दिखाया जाए। तीन साल के धरना प्रदर्शन के बाद याचिकाकर्ताओं को ये राहत मिल रही है। 14 मार्च 2023 को यूपी के 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया। 69000 सहायक शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट फिर बनाने को कहा गया है। कोर्ट ने 69000 सहायक शिक्षक भर्ती की लिस्ट को गलत माना है। जोर देकर कहा गया है कि 19 हजार से अधिक सीटों पर आरक्षण में विसंगतियां पाई गई हैं। हाई कोर्ट ने सरकार को 3 महीने में पूरी लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तमाम दलीलों को कोर्ट ने स्वीकार किया है और फिर लिस्ट बनाने के आदेश दिए हैं। बड़ी बात ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने माना है कि भर्ती के दौरान आरक्षण का घोटाला हुआ है।