बड़ी खबरें

ब्राजील दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत, जी20 देशों के सम्मेलन में होंगे शामिल, पिछले साल भारत की अध्यक्षता में हुआ था जी20 सम्मेलन 3 दिन पहले स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल की हुई सफल टेस्टिंग, 1500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज, साउंड से 5 गुना तेज है इसकी रफ्तार 3 दिन पहले जहरीली हुई गाजियाबाद की हवा,AQI 400 के पार, NCR में ग्रेप-4 लागू, सबसे ज्यादा लोनी इलाका प्रभावित 3 दिन पहले झांसी में 10 बच्चों की मौत के बाद जागा प्रशासन, पूरे यूपी में ताबड़तोड़ कार्रवाई, 80 अस्पतालों को बंद करने का नोटिस 3 दिन पहले यूपी के 46 स्टेट हाइवे सहित 196 सड़कों को किया जाएगा चौड़ा, खराब सड़क बनाने वालों पर गाज गिरनी तय 3 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा TGT 2013 भर्ती मामला, 6 सप्ताह बाद होगी सुनवाई, चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित न किए जाने का उठाया गया मुद्दा 3 दिन पहले यूपी बोर्ड 2025 के लिए घोषित हुईं परीक्षा की संभावित तारीखें, महाकुंभ की वजह से इस बार देरी से हो सकती हैं परीक्षाएं 3 दिन पहले लखनऊ में लगातार गिर रहा पारा, लालबाग और तालकटोरा में हवा का प्रदूषण खतरनाक, पछुआ हवा ने दूर किया कोहरा 3 दिन पहले लखनऊ के KGMU में जल्द शुरू होगा बोन बैंक, ट्रांसप्लांट मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत,हड्डी के ट्यूमर पर एक्सपर्ट ने दी टिप्स 3 दिन पहले IIT दिल्ली में इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर की निकली भर्ती, एज लिमिट 45 साल, 75 हजार तक मिलेगी सैलरी 3 दिन पहले

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर योगी सरकार से मांगा जवाब

Blog Image

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाजार में खुलेआम बिकने वाले एसिड के मुद्दे पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है और एसिड घटनाओं को लेकर पिछले पांच सालों का ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख दी है।

कोर्ट ने एसिड बिक्री पर मांगा सरकार से जवाब

आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बाजार में बिकने वाले एसिड को लेकर राज्य सरकार से कुछ अहम सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि प्रदेश में खुलेआम एसिड बिक्री पर रोकथाम को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं? साथ ही अब तक कितने एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है? यही नहीं पिछले पांच साल में हुए एसिड अटैक की घटनाओं का हाईकोर्ट ने ब्यौरा भी मांगा है। 

हलफनामा दाखिल करेंगे डिप्टी चीफ सेक्रेटरी
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट में नव्या केसरवानी व अन्य की तरफ से जनहित याचिका दाखिल की गई है। जिस पर चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से एसिड मामलों को लेकर जवाब मांगा है। इतना ही नहीं कोर्ट ने प्रदेश सरकार के डिप्टी चीफ सेक्रेटरी से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं मामले- 

आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों से आए दिन ऐसे मामले देखने या सुनने को मिलते हैं। जिन मामलों में कभी किसी स्कूल जा रही बच्ची, तो कभी किसी महिला को एसिड की घटना का शिकार होना पड़ता। प्रदेश भर में आज तेजी से एसिड की घटनाएं बढ़ रही हैं लेकिन फिर भी बाजारों में इसकी खुली बिक्री हो रही है। उम्मीद है कि राज्य सरकार इसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जल्द ही कोई ठोस कदम उठाएगी। हांलाकि, पहले भी ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकें हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट केंद्र व राज्य सरकारों को एसिड की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने को कह चुका है। 

कितना खतरनाक है एसिड

दरअसल, एसिड एक ऐसा खतरनाक पदार्थ है। जो त्वचा, आंखों और शरी के अन्य अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। एसिड हमले के पीड़ितों को लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है। कभी कभी तो वह ऐसी घटनाओं से जिंदगी भर नहीं उभर पाती हैं। जिस कारण उन्हें जीवन भर पढ़ाई से लेकर शादी तक की कई कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 

 

अन्य ख़बरें

संबंधित खबरें